Delhi EV Policy 2026: अगर आप दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. राजधानी में आज से नई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी-2026 लागू हुई है. सरकार का मकसद 31 मार्च 2030 तक दिल्ली प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है. इस नई पॉलिसी के जरिए अगर आप इलेक्ट्रिक दोपहिया, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको सब्सिडी और टैक्स से बड़ी राहत मिलेगी.
हालांकि, इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव भी किया गया है. जब आप ईवी खरीदते हैं तो इसके बाद आपको सब्सिडी अपने आप नहीं मिलेगी. इसके लिए आपको आरसी (RC) जारी होने के 30 दिनों के अंदर सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. ऐसे में अगर आप तय समय में आवेदन नहीं करते हैं तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा.
खाते में कैसे मिलेगी सब्सिडी?
- इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद आपको सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
- परिवहन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आएगी.
- सब्सिडी सिर्फ आधार से लिंक खाते में आएगी.
- पेमेंट केंद्र सरकार के PFMS सिस्टम के जरिए किया जाएगा.
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दोपहिया वाहनों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
- पहले साल ई-स्कूटर या ई-बाइक खरीदने पर 30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी.
- दूसरे साल घटकर 20,000 तक की सब्सिडी मिलेगी.
- तीसरे साल 10,000 तक की सब्सिडी मिलेगी.
हालांकि, दिल्ली में 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रहेगी.
चार्जिंग स्टेशन की लाइव जानकारी मिलेगी
- सरकार ईवी यूजर्स के लिए रियल-टाइम ईवी डैशबोर्ड शुरू करेगी.
- आप अपने मोबाइल पर ही नजदीकी चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता देखी जा सकेगी.
- चार्जिंग स्टेशन का लोकेशन, खाली चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग क्षमता और अनुमानित वेटिंग टाइम जैसी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी.
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