India@2047 Entrepreneurship Conclave: बिहार में हालिया विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत ने राज्य की राजनीति के साथ साथ विकास के एजेंडे को भी नई दिशा दी है. चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद बनी सरकार अब रोजगार, कृषि और स्थानीय उत्पादों से जुड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी में है. एबीपी नेटवर्क के इंडिया@2047 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने इसी रोडमैप को विस्तार से सामने रखा.

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उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बिहार की पहचान सिर्फ राजनीति से नहीं, बल्कि मखाना, लीची, केला और आम जैसे कृषि उत्पादों से भी बनेगी. सरकार का फोकस इन फसलों की वैल्यू बढ़ाने, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और बाजार तक सीधी पहुंच पर रहेगा. इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और राज्य में स्थानीय स्तर पर नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. 

कैसे बढ़ेगी इन चीजों से कमाई?

इन उत्पादों से कमाई बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का फोकस सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने पर होगा. चिराग पासवान के मुताबिक हाजीपुर के केले, भागलपुर के मखाना और अन्य स्थानीय खाद्य उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी. इससे कच्चे माल को सीधे तैयार उत्पाद में बदला जा सकेगा और किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी.

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मखाना बोर्ड के गठन से उत्पादन, गुणवत्ता और मार्केटिंग को एक दिशा मिलेगी, जिसका सीधा फायदा किसानों तक पहुंचेगा. इसके साथ ही बिहार बिजनेस कनेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. जब निवेश, प्रोसेसिंग और मार्केट एक साथ जुड़ेंगे, तो किसानों की आय बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

बिहार सरकार का क्या है प्लान?

बिहार सरकार ने कृषि आधारित कमाई को नई ऊंचाई देने के लिए मखाना, लीची, केला और आम जैसे स्थानीय उत्पादों पर खास फोकस किया है. सरकार की योजना है कि इन फसलों को सिर्फ कच्चे तौर पर बेचने तक सीमित न रखा जाए. बल्कि प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और बड़े बाजार से जोड़ा जाए. इसी दिशा में मखाना बोर्ड का गठन अहम कदम माना जा रहा है.

जिससे मखाना प्रोडक्शन, क्वालिटी और किसानों की इनकम सभी चीजों में इजाफा हो सके. हाजीपुर के केले, भागलपुर के मखाना और बाकी जगहों के फलों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी है. इससे किसानों को बेहतर रेट मिलेंगे और लोकल पर रोजगार भी बढ़ेगा.सरकार की इस प्लान के साथ बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना है.

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