किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा है कि या तो सरकार की ओर से इन कानूनों के अमल पर रोक लगाइ जाए या फिर हम खुद से रोक लगा देंगे. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि हम कमिटी बनाने जा रहे हैं और उसके सामने सभी पक्ष को पेश होना पड़ेगा. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी को आंदोलन करने से नहीं रोक सकते. कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि वो कानून की वैधता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं. कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसान के बीच रास्ता तलाशने की एक बड़ी कोशिश की है, जिसके बारे में तफ्सील से बता रहे हैं कार्यकारी संपादक विजय विद्रोही.