Sandeep Chaudhary: विधेयक कांड बहाना..फिर CM Yogi पर सीधा निशाना ? | ABP News
ABP News: उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित यूपी नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध व उपयोग) विधेयक-2024 यूपी विधान परिषद में अटक गया. इस विधेयक का विरोध समाजवादी पार्टी सहित बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी किया. अब यह विधेयक अटक गया है और इसे प्रवर समिति को भेजा गया है. वहीं अब जब प्रवर समिति की रिपोर्ट आएगी तब इस पर आखिरी फैसला होगा. इस खबर में जानिए आखिर नजूल संपत्ति विधेयक क्या है. दरअसल नजूल विधेयक के जरिए यूपी में नजूल की सारी जमीनों सरकारे के कब्जे में आ सकतीं थीं. हालांकि सरकार इसमें से स्कूल, अस्पताल और गरीबों की रिहाइश को अलग करने की बात कर रही थी, मगर उसके प्रावधानों को लेकर बहुत सारे संदेह थे. नजूल बिल के मुताबिक सरकार नजूल की जमीन को सार्वजनिक उपयोग में लाना चाहती है. इस काम के लिए उस पर पहले से काबिज कब्जेदारों को बेदखल करना होगा. नजूल की जमीनें लीज पर होती हैं. ये लीज लंबे समय यानि लीज अवधि 15 से लेकर 99 साल तक की होती है.