EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
एबीपी न्यूज़ डेस्क | 23 Sep 2026 11:10 PM (IST)
जून 2025 में बिहार से शुरू हुई Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया अब 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, अब तक 13 करोड़ से ज्यादा नाम ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं। इसी बीच चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर सवाल और सियासी आरोप तेज हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट में मतदाता नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इन दावों और आरोपों को अलग-अलग पक्षों के बयान के रूप में देखना जरूरी है।