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66A के अब तक इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जवाब मांगा, 2015 में रद्द की जा चुकी है यह धारा

इंटरनेट पोस्ट के लिए गिरफ्तारी वाली धारा 66A के अब तक इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट 'स्तब्ध', 2015 में दिया था कानून निरस्त का फैसला