VPN Apps पर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. ऐप स्टोर और Google Play Store को कई VPN Apps को हटाने का आदेश दिया है. इसमें Cloudflare का पॉपुलर VPN 1.1.1.1 और दूसरे कई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन VPN ऐप्स को हटाने के पीछे कानूनी उल्लंघनों का हवाला दिया गया है.
TechCrunch की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय गृह मंत्रालय की ओर से इन ऐप्स को हटाने का आदेश जारी किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, ऐप के डेवलपर्स को भेजे गए मैसेज में Apple ने गृह मंत्रालय के एक डिवीजन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से एक “डिमांड” का जिक्र किया गया है.
केंद्र ने आरोप लगाया कि डेवलपर के कंटेंट भारतीय कानून का उल्लंघन करती है. हालांकि, न तो मंत्रालय और न ही टेक जाइंट Apple, Google और Cloudflare ने इस पर कोई कमेंट किया है. वीपीएन ऐप्स के लिए कई नियम सरकार की ओर से तय किए गए थे.
VPN प्रोवाइडर्स को मानना था ये नियम
इन नियमों में VPN प्रोवाइडर्स और क्लाउड सर्विस ऑपरेटर्स को अपने यूजर्स की डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया था. इनमें एड्रेस, IP एड्रेस और पांच साल के ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री शामिल हैं. इन नियम के मुताबिक, इन चीजों को स्टोर करके रखना और जरूरत पड़ने पर सरकारी एजेंसी को मुहैया करवाना है.
बड़े VPN ऐप प्लेयर्स ने जताया था विरोध
बड़े VPN ऐप प्लेयर्स ने इस नियम का कड़ा विरोध किया था. NordVPN, ExpressVPN SurfShark और ProtonVPN जैसे इंडस्ट्री प्लेयर्स ने इसका विरोध किया था. इन लोगों ने इस नियम को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं. भारत के नए नियमों के रिस्पांस में, कई लीडिंग VPN प्रोवाइडर्स ने देश से अपना सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर वापस लेने की योजना की घोषणा की है.
बता दें कि NordVPN, ExpressVPN और SurfShark जैसे ऐप्स अभी भी इंडियन कस्टमर्स को सर्विस देना जारी रखे हुए हैं. हालांकि, उन्होंने देश में ऐसे ऐप्स को प्रमोट करना बंद कर दिया है.
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