Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 पेश हो चुका है और इसका असर आने वाले महीनों में आम लोगों की जेब पर साफ दिखने लगेगा. खासतौर पर कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि ये बदलाव तुरंत नहीं होंगे, बल्कि धीरे-धीरे बाजार में असर दिखाएंगे. इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार द्वारा मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ कंपोनेंट्स पर दी गई राहत है.

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आयात शुल्क में बदलाव से क्या बदलेगा?

सरकार ने बजट 2026 में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और वियरेबल्स जैसे प्रोडक्ट्स पर सीधे कोई बड़ा कस्टम ड्यूटी कट नहीं दिया है. यानी इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में तुरंत गिरावट की उम्मीद करना सही नहीं होगा.

हालांकि, माइक्रोवेव जैसे घरेलू अप्लायंसेज़ में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स पर ड्यूटी में छूट दी गई है. इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में माइक्रोवेव ओवन की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है.

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बजट और प्रीमियम स्मार्टफोन

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो ज्यादा उम्मीदें न रखें. बजट 2026 में न तो बजट स्मार्टफोन और न ही प्रीमियम फ्लैगशिप फोन की कीमतों में कोई सीधी राहत दी गई है. हालांकि साल के दूसरे हिस्से में कंपनियां बजट फोन्स में ज्यादा फीचर्स देना शुरू कर सकती हैं या हल्की कीमत कटौती कर सकती हैं. वहीं, प्रीमियम स्मार्टफोन पहले की तरह महंगे ही बने रहेंगे.

लैपटॉप और पीसी

लैपटॉप और पीसी की कीमतों में भी सीधी कटौती के संकेत नहीं मिले हैं. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार की नई योजनाएं कंपनियों को लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी. इसका फायदा यह हो सकता है कि यूजर्स को भविष्य में उसी कीमत पर ज्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स मिलने लगें.

स्मार्ट टीवी और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पर उम्मीद

स्मार्ट टीवी, लोकल अप्लायंसेज़ और होम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स पर राहत दी गई है. इससे इस सेगमेंट में कीमतें घटने की अच्छी संभावना बनती है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कंपनियां यह फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएंगी या नहीं लेकिन प्राइस कट की गुंजाइश यहां सबसे ज्यादा नजर आती है.

AVCG सेक्टर और ऑरेंज इकोनॉमी का फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बताए गए ऑरेंज इकोनॉमी विजन के तहत AVCG (Animation, Visual Effects, Comics और Gaming) सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे भारत में ही गेमिंग एक्सेसरीज़ और पेरिफेरल्स बनाने वाली कंपनियां आगे आ सकती हैं जिससे ये प्रोडक्ट्स ज्यादा किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकें.

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