Uttarakhand के कॉलेजों में पढ़ाई के साथ-साथ दी जाएगी योग शिक्षा, जल्द तैनात किए जाएंगे योगा टीचर

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार, प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ-साथ स्वस्थ रहने के लिए योग शिक्षा भी देने की तैयारी कर रही है.

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार, प्रदेश की यूनिवर्सिटी (University) और कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ-साथ स्वस्थ रहने के लिए योग शिक्षा (Yoga Education) भी देने की तैयारी कर रही है. जिसके लिये हर यूनिवर्सिटी परिसर और कॉलेज में योग के प्रशिक्षक (Yoga Teacher) तैनात किये जायेंगे. ये बात उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत (Education Minister Dhan Singh Rawat) ने कही. उन्होंने बताया कि जल्द ही योग प्रशिक्षकों की तैनाती के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है. इसके साथ ही देहरादून (Dehradun) में प्रस्तावित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये संशोधित डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए. 

 

यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दी जाएगी योग शिक्षा

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ योग प्रशिक्षण देने के लिये इसी सत्र से नियत वेतनमान पर एक-एक योग प्रशिक्षक तैनात करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. विभागीय मंत्री ने कहा कि योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार गेस्ट फैकल्टी की भांति संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को दिया जाएगा. 

 

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण इसी साल शुरू

वहीं दूसरी तरफ डॉ. रावत ने कहा कि देहरादून में स्वीकृत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण का काम इसी साल शुरू कर दिया जाएगा. इसके लिये उन्होंने संशोधित डीपीआर तैयार कर शीघ्र शासन को प्रेषित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए हैं. सूबे के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नैक एक्रिडिएशन की तैयारियों की निगरानी एवं सुझाव हेतु विभागीय सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी. उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि नैक एक्रिडिएशन मिलने के उपरांत राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को यूजीसी द्वारा अतिरिक्त अनुदान मिल सकेगा.

 

उच्च शिक्षा विभाग में इसी शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा तैयार विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों के ढ़ांचे को शीघ्र अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाएगा. इससे पूर्व निजी विश्वविद्यालयों के संचालकों एवं कुलपतियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाएगा. ताकि नये पाठ्यक्रम लागू करने में उनके सुझावों को भी शामिल किया जा सकेगा.