उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सहायता मानकों में की गई यह वृद्धि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत है. उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, हिमपात सहित विभिन्न आपदाओं के दौरान जन-धन एवं कृषि, पशुधन, आवास तथा सार्वजनिक अवसंरचना को व्यापक क्षति होती है. ऐसे में बढ़े हुए मानकों से प्रभावित लोगों को अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी और राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों को भी गति मिलेगी.
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संशोधित मानकों से आपदा के बाद प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कारीगरों तथा स्थानीय स्तर की सार्वजनिक अवसंरचना को पहले की तुलना में अधिक सहायता मिल सकेगी. इससे राहत एवं पुनर्स्थापना की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी. सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उक्त प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रभावी हो गए हैं.
मृत्यु, दिव्यांगता एवं व्यक्तिगत क्षति
- आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है. खास बात यह है कि इसमें राहत एवं बचाव कार्य करने वाले कार्मिक भी शामिल किए गए हैं.
- 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता 74,000 रुपये से बढ़ाकर 94,000 रुपये प्रति व्यक्ति की गई है.
- 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता के लिए सहायता 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति व्यक्ति की गई है.
- एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए सहायता 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,500 रुपये प्रति व्यक्ति की गई है.
- एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए सहायता 5,400 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति की गई है.
- आजीविका/दैनिक निर्वाह सहायता 60 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 60 तथा 90 रुपये प्रतिदिन के निर्धारित प्रावधान के अनुसार की गई है.
- कपड़ों के नुकसान पर सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार की गई है.
कृषि, बागवानी एवं रेशम उत्पादन
वर्षा आधारित फसलों के लिए इनपुट सब्सिडी 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है. अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर तथा न्यूनतम सहायता राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये की गई है.
सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है. अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर तथा न्यूनतम सहायता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,600 रुपये की गई है.
बारहमासी/बागवानी फसलों के लिए सहायता 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है. अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर तथा न्यूनतम सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये की गई है.
रेशम उत्पादन के लिए सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर (एरी/मलबरी) तथा मूगा के लिए 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर के संशोधित मानक के अनुसार की गई है.
3 इंच से अधिक गाद/रेत जमाव हटाने के लिए सहायता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है. भूस्खलन/हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति के लिए सहायता 47,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है.
पशुधन, मुर्गीपालन एवं मत्स्य क्षेत्र
बड़े पशुओं-गाय, भैंस, ऊंट, याक आदि की क्षति पर सहायता 37,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति पशु की गई है. इसकी अधिकतम सीमा तीन पशु प्रति परिवार निर्धारित की गई है.
छोटे पशुओं-भेड़, बकरी, सूअर आदि के लिए सहायता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु की गई है.
सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बड़े पशुओं के लिए सहायता 32,000 रुपये से बढ़ाकर 41,000 रुपये प्रति पशु की गई है. वहीं, छोटे पशुओं के लिए सहायता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,400 रुपये प्रति पशु की गई है.
पोल्ट्री के लिए सहायता 100 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी की गई है. पशु शिविरों में बड़े पशुओं के लिए चारे की सहायता 80 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन तथा छोटे पशुओं के लिए 45 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिदिन की गई है.
मत्स्य क्षेत्र में नाव/जाल आदि की मरम्मत एवं नई नाव/जाल के लिए सहायता भी बढ़ाई गई है. नाव की मरम्मत के लिए सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये तथा नई नाव के लिए 15,000 रुपये से बढ़ाकर 19,000 रुपये की गई है. जाल की मरम्मत के लिए सहायता 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये तथा नए जाल के लिए 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये की गई है.
मत्स्य बीज एवं इनपुट सब्सिडी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है.
आवास, कुटीर उद्योग एवं बुनियादी सुविधाओं की क्षति
मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति मकान की गई है.
पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये प्रति मकान की गई है.
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 6,500 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये तथा कच्चे मकान के लिए 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मकान की गई है.
पूर्णतः नष्ट झोपड़ी एवं पशुशाला के लिए सहायता में भी वृद्धि की गई है. झोपड़ी के लिए सहायता 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,500 रुपये तथा पशुशाला के लिए 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये की गई है.
हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा कारीगरों के लिए औजार एवं कच्चे माल की सहायता 5,000 रुपये + 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये + 6,500 रुपये की गई है.
तात्कालिक अवसंरचना पुनर्स्थापना के लिए भी बढ़ी सहायता
आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी संशोधित मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है. इसमें सड़क एवं पुल, पेयजल आपूर्ति, लघु सिंचाई संबंधी कार्य, विद्युत आपूर्ति, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं. प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है.
सड़क एवं पुल
राज्य राजमार्ग/एमडीआर/प्रमुख जिला मार्गों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है.
ग्रामीण/ग्राम सड़कों, कलवर्ट सहित, के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता 60,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है.
आरसीसी कलवर्ट/पुलों की मरम्मत के लिए भी सामान्य क्षेत्रों में सहायता 60,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है.
पेयजल आपूर्ति
क्षतिग्रस्त पेयजल योजना/इकाई की तत्काल पुनर्स्थापना के लिए सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति क्षतिग्रस्त योजना/इकाई की गई है.
लघु सिंचाई कार्य
प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर लघु सिंचाई कार्यों के लिए सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति कार्य की गई है.
विद्युत आपूर्ति
विद्युत पोल के लिए सहायता 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति पोल की गई है.
क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये प्रति किलोमीटर की गई है.
क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए सहायता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति ट्रांसफार्मर की गई है.
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय
विद्यालय भवन की क्षति के लिए सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति विद्यालय भवन की गई है.
प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति के लिए सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति स्वास्थ्य केंद्र इकाई की गई है.
पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां
पंचायत/सामुदायिक परिसंपत्तियों की क्षति के लिए सहायता 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति इकाई की गई है.
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ के सहायता मानकों में यह वृद्धि उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. इससे आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा तथा क्षतिग्रस्त कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और स्थानीय अवसंरचना की पुनर्स्थापना के कार्यों को अधिक तेजी से किया जा सकेगा.
केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए इन मानकों से राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी. संशोधित मानकों का लाभ आपदा प्रभावित लोगों तक त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.