उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार (12 नवंबर 2025) को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. धामी कैबिनेट की इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. बैठक का सबसे अहम निर्णय उपनल के कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता (डीए) देने के लिए एक सब-कमेटी गठित करने का रहा. कमेटी के गठन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है, जो दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
बैठक में शहरी विकास विभाग के तहत स्थानीय निकायों में पीएमयू (Project Management Unit) के गठन को मंजूरी दी गई. यह इकाई नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण, स्वास्थ्य निधियों की मॉनिटरिंग, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण का कार्य करेगी.
वित्त विभाग ने टेंडर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब बिड सिक्योरिटी के लिए बैंक गारंटी या एफडीआर के साथ-साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा. कारागार प्रशासन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन को स्वीकृति दी गई, जिसमें दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो सहायक पद होंगे.
विनियमितिकरण नियमावली 2025 को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने दैनिक वेतन, संविदा, अंशकालिक और तदर्थ कार्मिकों के विनियमितिकरण नियमावली 2025 को भी मंजूरी प्रदान की. आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया. अब मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ मद से 5 लाख रुपये और पक्के मकानों के ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 3 लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 2.80 लाख रुपये के साथ मुख्यमंत्री राहत मद से अतिरिक्त 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी,
'देवभूमि परिवार योजना' के तहत प्रमाण पत्र को मंजूरी
इसके अलावा केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना में केंद्रांश के 40 प्रतिशत अनुदान की भुगतान जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. राज्य में “देवभूमि परिवार योजना” के तहत परिवार पहचान प्रमाण पत्र बनाने को भी स्वीकृति मिली, जिससे परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों की जानकारी एकीकृत रूप में उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही, उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसाहन को भी मंजूरी दी गई.
यूपी में दमघोंटू हवा ने निकाला दम! नोएडा-गाजियाबाद में सबसे बुरा हाल, कई जगहों पर AQI 400 के पार