उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही टिकट के दावेदार नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है. हालांकि, इस बार भारतीय जनता पार्टी में टिकट की राह आसान नहीं होगी. उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी अब सिर्फ शीर्ष नेताओं की राय पर निर्भर नहीं रहेगी बल्कि मतदान और रायशुमारी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

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भारतीय जनता पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी को 65 पार का नारा दिया है. हालांकि, इस लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होगा, कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ क्षेत्र में नाराजगी की चर्चा है. वहीं सरकार के दस साल के कार्यकाल की सत्ता विरोधी लहर से भी पार्टी को निपटना है. इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए संगठन ने टिकट वितरण की प्रक्रिया को अधिक कड़ा और पारदर्शी बनाने का फैसला किया है.

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हर विधानसभा में तीन नेताओं की टोली

पार्टी ने तय किया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन-तीन नेताओं की टोली बनाई जाएगी. यह टोली क्षेत्र में रायशुमारी कराने के साथ टिकट के दावेदारों के लिए मतदान प्रक्रिया भी संपन्न कराएगी. मतदान और रायशुमारी से मिले फीडबैक के आधार पर हर सीट के लिए तीन संभावित दावेदारों का पैनल तैयार होगा. इसके बाद जिस दावेदार के नाम पर सबसे अधिक मत मिलेंगे, उसके नाम पर मुहर लगाई जाएगी.

इन पैमानों पर होगा फैसला

टिकट तय करते समय कई पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा. किस सीट से किसे मैदान में उतारा जाए, किस दावेदार की क्षेत्र में कितनी पकड़ है और किसे संगठन का समर्थन हासिल है, इन सभी बातों पर विचार होगा. ऐसे में टिकट चाहने वाले नेताओं के लिए अपनी राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता साबित करना भी बेहद अहम होगा.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मतदान और रायशुमारी का यह फॉर्मूला मौजूदा विधायकों के टिकट को भी प्रभावित करेगा और क्या इससे नए चेहरों को मौका मिल पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड भाजपा में टिकट की सियासत तेज होती दिख रही है.

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