UP News: उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा प्राधिकरण की 217वीं बोर्ड बैठक में भू-दरों में संशोधन का निर्णय लिया गया है. इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भू-दरों में 6 प्रतिशत वृद्धि की गई है. वाणिज्यिक उपयोग की दरें यथावत रखी गई हैं, जबकि औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत और ट्रांसपोर्ट नगर की दरों में वृद्धि की गई है.
इसके अलावा गजराज केस में भूमि आवंटन में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के तहत प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड या निर्धारित धनराशि देने का निर्णय लिया गया है. भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में किसानों को 5 प्रतिशत भूखंड और अतिरिक्त 5 प्रतिशत भूखंड के बदले धनराशि दी जाएगी.
एयरोस्पेस एवं लॉजिस्टिक्स नीति का क्रियान्वयनइसके अलावा एयरोस्पेस एवं लॉजिस्टिक्स नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा. इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई तथा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024 को नोएडा में निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जाएगा.
इस बैठक में बहुमंजिला भवनों के स्ट्रक्चरल ऑडिट पर भी बात हुई. नोएडा के बहुमंजिला भवनों की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए निजी विशेषज्ञ संस्थानों को पैनल में शामिल करने और स्ट्रक्चरल ऑडिट की नई पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया गया है.
बैठख क नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे वैकल्पिक मार्ग पर भी फैसला लिया गया है. बोर्ड बैठक में यमुना मार्जिनल बंध रोड के समानांतर नया एक्सप्रेसवे बनेगा, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण नियंत्रण होगा.
उधर, यमुना प्राधिकरण ने सभी श्रेणी के भूखंडों की कीमतों में 5 से 62 फीसदी तक की वृद्धि कर दी हई. इससे इस क्षेत्र में फ्लैट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं. बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लगी है. यह सभी दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी. यीडा में जिन भूखंडों की कीमतों में वृद्धि की गई है उसमें सबसे कम वृद्धि मेडिकल डिवाइस पार्क के भूखंडों की कीमतों में हुई है.