UP Israel Labor News: बीते दशकों से भारत और इजराइल के बीच संबंध एक नई ऊंचाई पर हैं. फिलहाल इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है. जिस वजह से इजराइल में इमारतों को भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में इजराइल ने भारत से एक लाख से अधिक श्रमिकों की मांग की है और भारत ने भी उस पर सहमति जताई है. उत्तर प्रदेश से भी 12,000 से अधिक श्रमिक इजराइल जाएंगे. जिनमें महिला कामगारों की अभी मांग नहीं है.
इसकी सूची लगभग तैयार हो चुकी है. इन्हीं मामलों को लेकर एबीपी लाइव ने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की है. कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इजराइल भारत का बेहद करीबी मित्र देश है. एक लाख से अधिक श्रमिकों की मांग पूरे भारत से की गई है और भारत सरकार ने भी इस पर सहमति जताई है. उत्तर प्रदेश से भी 12 हजार से अधिक श्रमिक भेजे जाएंगे.
"श्रमिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा"
उन्होंने कहा कि इसके लिए लगभग 16 हजार लोगों की सूची तैयार की जा रही है. जिसके बाद उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. महिला कामगारों की अभी मांग नहीं है. लेकिन एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे श्रमिक भाइयों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा. हम अपने श्रमिकों को 0% रिस्क पर ही इजराइल भेजेंगे.
कैबिनेट मंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि इजराइल और भारत से संबंधित ऐसे विषयों को लेकर देश में प्रमुख तौर पर दो केंद्र हैं. एक राजधानी दिल्ली में और दूसरा चेन्नई में. आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश में भी एक केंद्र को खोलने की तैयारी में है और जल्द ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ या कानपुर में इसे बनाने की तैयारी भी है.
इजराइल में कितनी मिलेगी सैलरी?
उन्होंने कहा कि इजराइल में श्रमिकों को भेजने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 45 वर्ष निर्धारित है. इसके अलावा न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक अनुबंध के मुताबिक इजराइल में श्रमिक काम कर सकते हैं. बता दें कि, इजराइल में श्रम करने पर 1 लाख 34 हजार रुपये प्रति माह सैलरी के साथ फ्री रहने की सुविधा भी मिलेगी.
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