उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (28 दिसंबर) को पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि विदेश से वित्तपोषित किये जा रहे धर्मांतरण गिरोहों को नेस्तनाबूद करने के लिए कृत्रिम मेधा (AI) की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें. मुख्यमंत्री ने ‘पुलिस मंथन’ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन-2025 के दूसरे दिन रविवार को समापन अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से सोशल मीडिया और साइबर अपराध पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिये.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार योगी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं नेपाल से लगती सीमाओं पर आतंकवादी गतिविधियों के नए आयामों का गहन विश्लेषण करने और निगरानी मजबूत करने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा, “बलरामपुर जैसी घटनाएं इंगित करती हैं कि ऐसे प्रयास संगठित रूप से किए जा रहे हैं.”
धर्मान्तरण रोकने के लिए AI की सलाह
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘अंतरराष्ट्रीय अनुदानित धर्मांतरण गिरोह' की रोकथाम के लिए कृत्रिम मेधा, वित्तीय लेनदेन, तकनीकी विश्लेषण एवं आधुनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को और मजबूत करने के निर्देश दिए. सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था, जातीय एवं धार्मिक सौहार्द्र प्रभावित करने वालों के खिलाफ ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ की नीति अपनाने को कहा. उन्होंने गो-तस्करी और धर्मांतरण के लिए चलाए जा रहे संगठित गिरोह पर सख्त कार्रवाई करने को कहा.
सोशल मीडिया दुरुपयोग पर हो सख्त कार्रवाई
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग, दुष्प्रचार, ‘डीपफेक’, ‘डार्कवेब’, साइबर अपराध एवं आतंकी नेटवर्क जैसी चुनौतियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस एवं खुफिया तंत्र को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था, जातीय एवं धार्मिक सौहार्द्र को प्रभावित करने वाले किसी भी आपत्तिजनक सामग्री पर तत्काल संज्ञान लेकर त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जाति या धर्म के नाम पर समाज को विभाजित करने, पुलिस पर दबाव बनाने अथवा अराजकता फैलाने वाले तत्वों के प्रति किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए.
उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व महापुरुषों के नाम का दुरुपयोग कर नए-नए संगठन बनाकर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं. पुलिस को ऐसे संगठनों की पृष्ठभूमि की गहन जांच कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.