उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने का मुद्दा अब और गरमा गया है. इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की विशेष कार्यशाला में हिस्सा लिया. बैठक में पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को बुलाया गया.
इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को छूटे हुए नामों को जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाने निर्देश दिए हैं ताकि जो भी वैध मतदाता सूची से बाहर न रहे. मतदाता सूची पुनरीक्षण 17 नवंबर से शुरू होगा और इसी दौरान छूटे हुए योग्य मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा.
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दोबारा नाम जोड़ने की रणनीति पर चर्चा
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के बयान के बाद बीजेपी संगठन SIR को लेकर अलर्ट मोड पर है. कार्यशाला में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, बूथ स्तर पर निगरानी और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने की रणनीति पर चर्चा की गई. संगठन ऑफ पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में जोर इस बात पर है कि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रहे.
मामला क्या है?
बता दें कि 30 अक्टूबर को बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने SIR के बाद तैयार की गई मतदाता सूची पर सवाल खड़े किए थे और दावा किया था कि प्रदेश के करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है. वहीं, इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है. हालांकि, बैठक के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटा है और सभी मतदाता यहीं मौजूद हैं और उन्हें सूची में शामिल कराया जाएगा.
सपा-कांग्रेस और ओवैसी-चंद्रशेखर का ठगबंधन फेल होगा
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. प्रचंड बहुमत से बनने वाली सरकार से विपक्षी दल परेशान है. उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी वे एआइएमआइएम गठबंधन को ठगबंधन का नाम दिया है. उन्होंने कहा कि यह सारे ठगबंधन फेल है.
उन्होंने कहा कि ये सभी ठगबंधन जनता को गुमराह करने में कामयाब नहीं होंगे. जनता का बीजेपी पर पूरी तरह विश्वास है. जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं, उनके पास दोबारा नाम जुड़वाने का मौका है. बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है. पार्टी संगठन की ताकत के दम पर ही चुनाव मैदान में उतरती है.
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