योगी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान पर लगातार जोर दे रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने अक्टूबर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में तेजी दिखाई. प्रदेश के पांचों विद्युत वितरण निगमों (डिस्कॉम) में इस दौरान कुल 7.41 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 7,09,038 शिकायतों का निस्तारण किया गया. इस तरह कुल शिकायतों में से 95.63 प्रतिशत का समाधान किया गया है.
डिस्कॉमवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सबसे अधिक करीब 2.54 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया. वहीं, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में करीब 1.33 लाख, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में 1.41 लाख और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में करीब 1.12 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया. इसके अलावा कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को) में 66 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण हुआ.
बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा
अक्टूबर में पांचों डिस्कॉम में सबसे अधिक शिकायतें बिजली आपूर्ति से संबंधित प्राप्त हुईं. इसके अलावा उपभोक्ताओं ने बिजली सेवाओं से जुड़ी अन्य समस्याओं को भी दर्ज कराया. सरकार की ओर से उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए विद्युत हेल्पलाइन नंबर 1912 को महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है. शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निस्तारण के साथ ही प्रत्येक शिकायत का समाधान उपभोक्ता की संतुष्टि के आधार पर सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है.
कंट्रोल रूम से हो रही शिकायतों की निगरानी
शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सभी कंट्रोल रूम और विशेष रूप से मास्टर कंट्रोल रूम में प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं.इसके माध्यम से लंबित शिकायतों की निगरानी और उनके शीघ्र समाधान पर ध्यान दिया जा रहा है. योगी सरकार की मंशा है कि बिजली उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े और उन्हें समयबद्ध तरीके से राहत मिले.
ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यूपीपीसीएल ने डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है. उपभोक्ता 1912 टोल फ्री नंबर और यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर '1912 शिकायत पंजीकरण' विकल्प के जरिए बिजली संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. इससे शिकायत की प्रक्रिया आसान होने के साथ उसके निस्तारण की निगरानी भी डिजिटल माध्यम से की जा सकती है. सरकार का फोकस बिजली व्यवस्था को अधिक उपभोक्ता-केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर है.
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