नई दिल्ली, एबीपी गंगा। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूर कर लिया है जिसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। इससे पहले, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की थी जिसके बाद इस सिफारिश को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट गई शिवसेना वहीं, राज्यपाल द्वारा बहुमत साबित करने के लिए और समय ना दिए जाने के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वकील सुनील फर्नांडिज ने शिवसेना की तरफ से याचिका दाखिल की है।
शिवसेना के बाद एनसीपी को मिला मौका शिवसेना द्वारा सरकार के लिए बहुमत साबित ना कर पाने के बाद राज्यपाल ने सोमवार रात को एनसीपी को मौका दिया था। राज्यपाल ने तीसरे सबसे बड़े दल के तौर पर एनसीपी को मौका दिया। एनसीपी को आज रात साढ़े 8 बजे तक बहुमत साबित करने का समय मिला था। हालांकि, समय सीमा खत्म होने से पहले ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
राज्यपाल ने जल्दी दिखाई : कांग्रेस कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करके जल्दबाजी दिखाई। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कि मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं, जो सभी विकल्प अपनाए बिना जल्दबाजी में की गई। यह राज्यपाल की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या राज्यपाल दबाव में काम कर रहे हैं।