Noida News: नोएडा प्राधिकरण की 218वीं बोर्ड बैठक में शहर के सर्वांगीण विकास और नीतिगत सुधारों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए. इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह ने की, जो लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए.
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के अनुसार बैठक में कुल 437 करोड़ रुपये की लागत वाले विकास कार्यों को मंजूरी दी गई. इनमें सड़क, सीवर और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष फोकस किया गया है. सेक्टर-145 में 122 करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को स्वीकृति मिली है, वहीं 315 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक ट्रांसमिशन उपकेंद्र भी बनाया जाएगा.
जर्जर हो चुकी सोसाइटों के लिए बनी नीतिनोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के अनुसार वहीं जर्जर हो चुकी पुरानी सोसाइटियों के पुनर्विकास (Redevelopment) को लेकर भी एक नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे शहर की रिहायशी स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, सेक्टर-164 में पीपीपी मॉडल पर एक होटल और मोबाइल एवं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना के लिए छह बड़े प्लॉट आरक्षित किए गए हैं.
रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव के संकेतवहीं फ्लैट रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज करने और पारदर्शी बनाने के लिए भी नीतिगत सुधारों पर बल दिया गया. इस बैठक के जरिए नोएडा शहर में निवेश को आकर्षित करने और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. नोएडा प्राधिकरण द्वारा लिए गए ये निर्णय शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे.
इधर, ग्रेटर नोएडा में वैश्विक स्तर का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) विकसित किए जाने की योजना पर तेजी से काम किया है. इसके माध्यम से विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों को व्यापार और निवेश के लिए बेहतरीन अवसर और मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा.
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