Noida News: गौतम बुद्ध नगर जिले में कई बिल्डरों द्वारा अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा न करने के कारण बायर्स को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इससे निपटने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. जिला प्रशासन ने 32 बिल्डरों की लगभग 300 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 162 फ्लैट, 6 भूखंड, 5 दुकानें और 28 लग्जरी विला शामिल हैं. इनमें से कुछ प्रमुख बिल्डरों के नाम इस प्रकार हैं.
• अंतरिक्ष बिल्डर- 2 फ्लैट
• केलटेक इंफ्रा- 7 फ्लैट
• रुद्र बिल्डवेल होम्स- 8 फ्लैट
• बुलंद रियलटर्स- 9 फ्लैट
• मॉर्फियस डेवलपर्स- 6 फ्लैट
• मैस्कॉट होम्स- 7 फ्लैट
• लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स- 11 फ्लैट
• सनवर्ड रेजीडेंसी- 9 फ्लैट
• हैबीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर- 1 फ्लैट
• गायत्री हॉस्पिटेलिटी एंड रियलकॉन- 23 फ्लैट
• न्यूटेक प्रमोटर एंड डेवलपर्स- 3 फ्लैट
• अजनारा इंडिया- 8 फ्लैट
• रेडिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग- 5 फ्लैट
• डिलीगेंट बिल्डर्स- 1 फ्लैट
• सुपर सिटी डेवलपर्स- 3 फ्लैट
• कॉसमॉस इंफ्रा एस्टेट- 47 फ्लैट
• यूनिबेरा डेवलपर्स- 1 फ्लैट
• जैग्वार इंफ्रा- 1 फ्लैट
• इन्वेस्टर क्लीनिक- 1 फ्लैट
• आरजी रेजीडेंसी- 2 फ्लैट
• सुपरटेक- 28 विला
संपत्तियों की निलामी से बायर्स को राहत मिलेगीइन संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग बायर्स को राहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन ने भूगर्भ जल विभाग की शर्तों का पालन न करने वाली 17 कंपनियों की एनओसी निरस्त करने के आदेश दिए हैं. साथ ही, भूजल दोहन का जुर्माना जमा न करने वाली आठ बड़ी बिल्डर परियोजनाओं पर जुर्माने की राशि को पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर उनकी आरसी जारी कर दी गई है.
इन कार्रवाइयों का उद्देश्य बिल्डरों को समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना और बायर्स के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है. प्रशासन की इन सख्त कार्रवाइयों से उम्मीद है कि भविष्य में बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा करेंगे, जिससे बायर्स को समय पर उनके घर मिल सकेगा.
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1.65 लाख फ्लैट्स अधूरेगौतम बुद्ध नगर जिले में, विशेष रूप से नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्रों में, हजारों फ्लैट खरीदारों को अभी तक उनके फ्लैट्स का कब्जा नहीं मिला है. 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने जिले में 1,705 रिकवरी सर्टिफिकेट्स (आरसी) जारी किए थे, जिनकी कुल राशि 503 करोड़ रुपये थी. यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में खरीदारों को उनके निवेश के बावजूद फ्लैट्स का कब्जा नहीं मिला है.
इसके अलावा 2023 में जारी एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्रों में लगभग 1.65 लाख फ्लैट्स अधूरे पड़े हैं, जिससे 1.18 लाख से अधिक खरीदार प्रभावित हैं. यह समस्या 2011 से अब तक लॉन्च किए गए लगभग 850 रिहायशी प्रोजेक्ट्स में से 50% से अधिक प्रोजेक्ट्स के तीन साल से भी ज्यादा समय से फंसे होने के कारण उत्पन्न हुई है. इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदार अभी तक अपने फ्लैट्स का कब्जा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जो बिल्डरों द्वारा प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरा न करने के कारण है.
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