जनपद हरिद्वार में अवैध खनन और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की प्रवर्तन टीम ने हरिद्वार और लक्सर क्षेत्र में छापेमारी कर 14 स्टोन क्रेशरों को सीज कर दिया.
जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने जांच के दौरान इन क्रेशरों में अनियमितताएं पाए जाने पर उनके ई-रवन्ना पोर्टल को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है.
अवैध खनन और खनिजों के भंडारण पर होगी कार्रवाई- मयूर दीक्षित
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस कार्रवाई को सरकार की सख्त नीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि जनपद में अवैध खनन और खनिजों के अवैध भंडारण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों की संयुक्त टीम द्वारा जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे.
नियमों में उल्लंघन पाए जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई- जिलाधिकारी
जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन और अवैध भंडारण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और राजस्व की भी हानि होती है. इसलिए शासन के निर्देशानुसार जनपद में लगातार निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्टोन क्रेशर या खनन इकाई में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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क्रेशरों पर प्रशासन लगाएगा 10 करोड़ रुपये का अर्थदंड
प्रशासन के अनुसार प्रारंभिक जांच के आधार पर इन क्रेशरों पर लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. जल्द ही इन क्रेशरों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा.
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