गुजरात मॉडल अपनाएगा उत्तराखंड, अधिकारियों की बनेगी रिपोर्ट, काम के आधार पर होगा अंतिम फैसला

Uttarakhand News: गुजरात मॉडल कैसे काम करता है और इसे अपने राज्य में लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार कुछ अधिकारियों को गुजरात भेजेगा. अधिकारी गुजरात में रहकर रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौपेंगे.

Uttarakhand News: भारत में गुजरात मॉडल की हमेशा से तारीफ होती रही है. यह गुजरात मॉडल कैसे काम करता है और कैसे इससे प्रदेश की तरक्की होती है. इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने इस पूरे गुजरात मॉडल को जानने के लिए आपने कुछ अधिकारी गुजरात पहुंचकर वहां के कामकाज को देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे. ताकि उसे समझ कर उत्तराखंड में उसे लागू किया जा सके.

उत्तराखंड सरकार गुजरात मॉडल की बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने का मन बना रही है. यही कारण है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अधिकारी गुजरात की बेहतर प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए वहां पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर के सुधांशु के नेतृत्व वाले अफसरों के दल को गुजरात मॉडल का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी है. ये दल अगले 3 से 4 दिनों तक गुजरात में रहकर मुख्यमंत्री सचिवालय के कामकाज और कार्य प्रणाली का विश्लेषण करेगा जिसे बाद में उत्तराखंड में अपनाया जा सकेगा ताकि उत्तराखंड के विकास को नए आयाम मिल सके.

उत्तराखंड के अधिकारी जाएंगे गुजरात
हर क्षेत्र में गुजरात मॉडल की चर्चा होती रही है. यही कारण है कि गुजरात मॉडल की इन्हीं खूबियों के कारण अब उत्तराखंड सरकार भी प्रदेश में गुजरात के बेहतर कामकाज को लाने का मन बना रही है. इसी को देखते हुए अब मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को गुजरात में हुई बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है. मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा अफसरों का यह दल गुजरात मॉडल को बारीकी से समझेगा. इसके बाद अध्ययन की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी.

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आर के सुधांशु ने गुजरात सरकार के कई अधिकारियों से मुलाकात की है. वहां मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में कैसे काम होता है इसकी जानकारी भी ली है. सबसे बड़ी बात गुजरात सरकार कैसे निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करती है. इसकी भी जानकारी ली जा रही है. जिस सेक्टर में गुजरात में बेहतर काम हुआ है. उस क्षेत्र में रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

इस दौरान ऐसे कार्यों को विशेष फोकस किया जाएगा, जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से सटीक बैठते हैं. अधिकारियों का यह प्रतिनिधिमंडल अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा. जिसके बाद उसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा. राज्य सरकार ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी.