उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री के सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये फैसले आम जनता और प्रशासनिक तंत्र को सीधा लाभ पहुंचाएंगे.
उच्च न्यायालय के कार्यों में गति, देहरादून की ट्रैफिक समस्या का समाधान, पशुपालन को बढ़ावा और विकास योजनाओं को मजबूती देने वाले ये निर्णय सुशासन की दिशा में अहम कदम हैं.
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- उच्च न्यायालय को मजबूती
कैबिनेट ने उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय को सशक्त करने के लिए दो अधिवक्ता पदों, निजी सचिव और आशुलिपिक के पदों के सृजन को मंजूरी दी. बंशीधर तिवारी ने बताया कि इससे न्यायालय के कार्यों में तेजी आएगी और जनता को त्वरित न्याय मिलेगा.
- उधम सिंह नगर में विकास को गति
उधम सिंह नगर जिले में जिला विकास प्राधिकरण को 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है. इस फैसले से क्षेत्र में विकास योजनाओं को बल मिलेगा और स्थानीय लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
- देहरादून में ट्रैफिक समाधान के लिए नई कंपनी
देहरादून शहर की ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई. यह कंपनी शहर में बसों के संचालन और रखरखाव का जिम्मा संभालेगी. इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी.
- पशुपालन को बढ़ावा
पशुपालन विभाग के तहत 9 पर्वतीय जिलों में कुकुट आहार सब्सिडी योजना लागू की गई है. इसके लिए 2 करोड़ 25 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई है. यह योजना पहाड़ी क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग को प्रोत्साहित करेगी और पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद करेगी.
- उत्तराखंड सेवा का अधिकार प्रतिवेदन
उत्तराखंड सेवा का अधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया. तिवारी ने कहा कि यह प्रतिवेदन सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
- अन्य विकास योजनाएं
कैबिनेट ने विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने के लिए अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई, जो राज्य में सुशासन और जनकल्याण को बढ़ावा देंगे.
मुख्यमंत्री धामी का विकास पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में विकास और सुशासन पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता को बेहतर सुविधाएं और त्वरित सेवाएं प्रदान करना है. इन फैसलों से न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास को भी गति मिलेगी.