Udaipur News: राज्य सरकार की तरफ से सरकारी हॉस्पिटल में आईपीडी-ओपीडी की पर्ची सहित सभी प्रकार की जांचे निशुल्क तो कर दी है इसके साथ ही सरकार अब हॉस्पिटल को एक फंड भी जारी करेगी. यह फंड भी जल्द जारी कर दिया जाएगा. फंड सिर्फ बड़े हॉस्पिटल को ही नहीं, पीएचसी-सीएचसी से लेकर जिला और मेडिकल हॉस्पिटल को जारी की जाएगी. बता दे कि दो दिन पहले सरकार ने यह भी आदेश जारी किया था कि जो भी सामान्य दवाएं और जांचे हैं वह सभी अब सरकारी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध होगी. किसी को भी प्राइवेट मेडिकल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस आदेश के बाद अब फंड जारी करने का आदेश जारी हुआ है.
इन दो कारणों से फंड मिलेगा
1- राज्य सरकार ने आईपीडी और ओपोडी, सीटी स्कैन सहित कुछ जांचे जिसके लिए हॉस्पिटल में मिनिमम चार्ज लग रहा था उसे 1 अप्रैल से निशुल्क दिया है. इसमें ओपीडी के 10-10 रुपए, आईपीडी के 30-30 रुपए और सिटी स्कैन के 1100 रुपए चार्ज किये जाते थे. इस हॉस्पिटल का फंड बनता था. इस फंड से हॉस्पिटल अपने प्रबंधन के जरिये छोटे काम करवाते थे. अब यह फंड मिलने से हॉस्पिटल प्रबंध को राहत मिलेगी.
2- इसके पीछे दूसरा कारण यह है कि राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवा में लगभग सब कुछ निशुल्क कर दिया है. ऐसे में किसी हॉस्पिटल में किसी प्रकार की दवा नहीं है तो वह इस फंड का उपयोग कर अपने स्टॉक में मंगवा सकता है. इससे मरीज को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और हॉस्पिटल में ही सुविधा मिल जाएगी. इस फंड के लिए नियम भी बनाए हैं.
इतना जारी होगा फंड और ऐसे होगा उपयोग
मेडिकल से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अब हर पीएचसी को 1-1 लाख, सीएचसी को 3-3 लाख, उप जिला अस्पताल व सैटेलाइट अस्पताल को 10-10 लाख और जिला अस्पताल एवं मेडिकल कालेज से संबद्ध अस्पतालों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे. उक्त राशि का उपयोग उन दवा-जांचों पर होगा, जो निशुल्क दवा योजना के तहत हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है. साथ ही राशि यह राशि आरएमआरएस के खाते में हस्तांतरित करने का आदेश प्रदान किया है. अतिआवश्यक दवाइयों एवं जांच के लिए पीएचसी 1000 रुपए, सीएचसी 3000, उपजिला या सैटेलाइट अस्पताल 10-10 हजार और जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल 15 हजार तक नकद रखने होंगे 1000 रुपए की जांच या दवा खरीद पर नकद भुगतान होगा. इससे ज्यादा राशि होने पर आरएमआरएस के खाते से चेक या ऑनलाइन पेमेंट होगा दिया है.
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