राजस्थान के पंचायत चुनावों के वार्डों के आरक्षण का निर्धारण करने वाली लॉटरी को अचानक स्थगति कर दिया गया है. सोमवार (17 अगस्त) की सुबह यह वार्डों के आरक्षण का निर्धारण के लिए लॉटरी होनी थी. इसके पीछे का कारण चुनाव दूसरे फेज में होने की संभावना बताया गया है. कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं.
वहीं, 309 नगरी निकायों में वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी अपने तय समय पर ही होगी. सरकारी फैसले के अनुसार, सोमवार (17 अगस्त) और मंगलवार (18 अगस्त) को होने वाली लॉटरी अब एक महीने बाद 17 और 18 सितंबर को होगी.
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क्या है आरक्षण लॉटरी का मतलब?
बता दें कि यहां आरक्षण लॉटरी का मतलब है चुनाव में उम्मीदवार चुनने से नहीं है, बल्कि वार्डों की सीटों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं जैसी श्रेणियों के लिए आरक्षित करना है. सरकार के फैसले का मतलब है कि अब शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज के निकायों का चुनाव एक साथ शायद ही संभव हो.
सरकार के फैसले के अनुसार,अब 17 सितंबर को प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के वार्डों की लॉटरी होगी. वहीं, 18 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी.
सरकार ने क्यों किया आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया स्थगित?
पंचायती राज विभाग के सचिव और आयुक्त जोगाराम ने रविवार को इस संबंध में एक ज्ञापन भी जारी किया था और कहा था कि लॉटरी स्थगित करने के पीछे का कारण पंचायतीराज चुनाव नगर निकाय चुनाव के बाद दूसरे चरण में होने की संभावना आयोजित करना है. ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहा विवाद और 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र भी लॉटरी टालने की वजह माना जा रहा है. कांग्रेस पार्टी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं.
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