राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अरावली पर्वतमाला को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इसको लेकर कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है. मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन की तर्ज पर राजस्थान में पार्टी द्वारा अरावली बचाओ अभियान चलाया जाएगा.
कांग्रेस की ओर से Save Aravalli के नाम से अभियान चलाया जाएगा. राज्य के जिन 19 जिलों में अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां व्यापक तौर पर अभियान चलाया जाएगा. कांग्रेस द्वारा राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी आंदोलन किया जाएगा.
पहले चरण में कैडर को जागरूक करेगी पार्टी
पहले चरण में कांग्रेस पार्टी अपने पदाधिकारियों और कैडर के कार्यकर्ताओं को इस बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक करेगी. इसके बाद जिला, ब्लाक और मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. जिन भी जिलों में सामाजिक संगठनों और जनता द्वारा आंदोलन किया जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उन सभी आंदोलन में शामिल होगी और उसे अपना समर्थन देगी.
कांग्रेस की तरफ से पार्टी लेवल पर अलग कार्यक्रम होंगे. इसके साथ ही जन आंदोलन में भी सहभागिता की जाएगी. बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अरावली के अभियान को जन आंदोलन बनाने में सक्रिय रूप से काम करेगी.
नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष ने दी जानकारी
राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने मंगलवार (23 दिसंबर) राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरावली अभियान को लेकर चलाए जाने वाले आंदोलन के बारे में जानकारी दी.
प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि इस अभियान में पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत राजस्थान के बड़े चेहरों को भी जोड़ा जाएगा. बताया गया कि जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी बुलाई जाएगी.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बोले नेता?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अभियान चला कर भाजपा सरकार को बेनकाब किया जाएगा. बताया गया कि आजादी की लड़ाई की तर्ज पर पूरे राज्य में अभियान चलाया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कांग्रेस पार्टी सामूहिक कार्य योजना बनाकर सबको साथ लेकर अभियान चलाएगी.
प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि अरावली के नियमों में बदलाव एक बड़ी साजिश है. कई राज्यों के लिए लाइफ लाइन कहीं जाने वाली अरावली को खनन माफियाओं के हवाले किए जाने के लिए साजिश है. इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
कांग्रेस ने सरकार से की ये मांग
कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सरकार या तो इस मामले में विशेष कानून बनाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे. उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र और राजस्थान सरकार की मंशा कतई ठीक नहीं है. अगर उनकी नीयत में खोट नहीं है तो वह विशेष कानून बनाकर इसे रोक सकती है.
उनका कहना है कि जिस तरह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन किया गया. इस तरह अरावली को लेकर भी विशेष कानून बनाया जा सकता है. कानून बनने तक सरकार अध्यादेश ला सकती है. सरकार को इस फैसले को हर हाल में बदलना ही होगा.