Bhiwadi News: दिल्ली सहित एनसीआर में 1 अक्टूबर से लगने वाले ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों का औद्योगिक संगठन बीआईआईए ने विरोध करना शुरू कर दिया है. इसके तहत संगठन के पदाधिकारियों ने शनिवार को बीड़ा सीओ रोहिताश तोमर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल रहे, साथ ही काला कानून वापस लो के नारे लगाए.
आज से लागू हो गया है GRAP
बीआईआईए के अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने बताया कि 1 तारीख से GRAP के नियम लागू होने जा रहे हैं जिसको लेकर भिवाड़ी के उद्योगपतियों में खासी चिंता बनी हुई है, क्योंकि GRAP के नियमों के अनुसार अगर AQI का स्तर 300 के ऊपर जाता है तो डीजी सेट पर पूर्ण रूप से पाबंदी लग जाएगी. भिवाड़ी के अंदर करीब 6000 कंपनियां संचालित हैं जिनमें लगभग सभी में छोटे या बड़े डीजी सेट लगे हुए हैं, इनमें से बहुत सी इकाईयां ऐसी हैं जो रेगुलर प्रोसेस करने वाली हैं, उनमें अगर प्रोसेसिंग बंद होती है तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है.
डीसी सेट पर लगाई गई है पाबंदी
सरकार की तरफ से उद्योगों को ना तो पूरी बिजली मुहैया कराई जा रही है और GRAP के नियमों के हिसाब से डीजी सेट पर पाबंदी लगाई जा रही है. इससे औद्योगिक इकाइयों पर भारी संकट आ पड़ा है. उद्योगपतियों की इसी समस्या को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए बीआईआईए के सभी पदाधिकारियों एवं उद्योगपतियों ने बीड़ा सीओ को ज्ञापन सौंपा साथ ही उद्योगपतियों की समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की है.
वहीं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आरओ अमित शर्मा ने बताया कि उनका काम सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करवाना है जैसा सरकार की तरफ से आदेश आएगा हम उसी का पालन करवाएंगे. फिलहाल GRAP के नियमों के हिसाब से ही उद्योग इकाइयों को संचालित करने की छूट दी जाएगी. आगे जैसे भी नियम आएंगे उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा.