मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने सड़क और अन्य ढांचागत परियोजनाओं में लापरवाही या देरी को लेकर सख्त हिदायत दी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी ठेकेदार काम में अकारण देरी करें या घटिया सामग्री का इस्तेमाल करें, वहां उनसे वसूली की जाए और कार्रवाई भी की जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, बायपास, आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) और आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) जैसी परियोजनाओं का सीधा संबंध आम जनता से है. इसलिए इन कामों की गुणवत्ता में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि यदि काम में गड़बड़ी पाई गई तो केवल ठेकेदार ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारी पर भी जिम्मेदारी तय होगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.
समय पर पूरे हों प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में बड़ी संख्या में सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं की घोषणा की है. इन योजनाओं को समय पर पूरा करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी प्रोजेक्ट लटकने नहीं पाए.
मानसून से खराब सड़कों की होगी मरम्मत
बैठक में मुख्यमंत्री ने मानसून के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने निर्देश दिया कि इन सड़कों का ड्रोन सर्वे करवाया जाए, ताकि सही स्थिति की जानकारी मिल सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि 20 अक्टूबर से पहले सभी टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत पूरी कर दी जाए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो.
अनियमितता पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री शर्मा ने साफ किया कि काम में ढिलाई करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. चाहे ठेकेदार हों या अधिकारी, अगर गड़बड़ी पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद जनता को अच्छी सड़कें और बेहतर सुविधाएं देना है, इसलिए हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी.