Bharatpur News: राजस्थान (Rajasthan) की कांग्रेस (Congress) की सरकार द्वारा एलान किया था कि बिजली बिल नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार ने पिछले चार वर्षों में प्रदेश में कई बार सरचार्ज बढ़ाया है. भरतपुर में सरकार ने बिजली सप्लाई का कार्य भरतपुर इलेक्ट्रिक सर्विस लिमिटेड को दिया हुआ है, लेकिन भरतपुर इलेक्ट्रिक सर्विस लिमिटेड जनता को लूट रही है. इस प्राइवेट बिजली कम्पनी के खिलाफ लोगों में भारी रोष है. यहां बिजली सप्लाई करने वाली कम्पनी अपने मनमाने तरीके से फ्यूल सरचार्ज लगा रही है.
वहीं मुख्यमंत्री प्रदेश में जहां भी जहां भी जा रहे हैं, वहां बिजली के घरेलु उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री देने की और 200 यूनिट तक कोई भी स्थाई शुल्क और फ्यूल सरचार्ज नहीं लगाने की गारंटी देने की बात कह रहे हैं. भरतपुर के एक बिजली उपभोक्ता महेंद्र कुमार शर्मा ने अपना बिजली का बिल दिखाते हुए बताया की मई 2023 का उसका बिजली का बिल 411 यूनिट का बिल 2770 रुपये का आया था, जिसमें फ्यूल सरचार्ज मात्र 54 रुपये 95 पैसे का लगाया था. अब जून का बिल 712 यूनिट का 8161 रुपये का आया है, जिसमें फ्यूल सरचार्ज 2726 रुपये 6 पैसे लगाया गया है.
उपभोक्ता महेंद्र कुमार शर्मा ने क्या बताया
उपभोक्ता महेंद्र कुमार शर्मा ने बिजली कम्पनी भरतपुर इलेक्ट्रिक सर्विस लिमिटेड के अधिकारियों से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते. सब कुछ सरकार के हाथ में है. बिजली उपभोक्ता महेंद्र कुमार शर्मा का कहना है की उन्होंने एडवोकेट से बात की है. जल्दी ही इन बिलों को लेकर कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे. वहीं बिजली के उपभोक्ता यह भी नहीं समझ पा रहे हैं की उन्हें सरकार लूट रही है. या भरतपुर इलेक्ट्रिक सर्विस लिमिटेड कम्पनी. बिजली की ऐसी अनेकों शिकायतें हैं, जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं है. उपभोक्ताओं का कहना है की अब हमको कंज्यूमर कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा.
राजनीति भी हुई शुरू
वहीं बीजेपी को कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का एक अच्छा मौका मिल गया है. बीजेपी भरतपुर इलेक्ट्रिक सर्विस लिमिटेड कम्पनी के खिलाफ लोगों के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की रणनीति बना रही है. बीजेपी BESL द्बारा दिए गए जून महीने के बिलों को घर घर जाकर दिखा रही है और बता रही है कि, मुख्यमंत्री द्बारा मुफ्त बिजली का वादा और घोषणा सिर्फ एक दिखावा है. बता दें जून महीने में भरतपुर शहर के अंदर उपभोक्ताओं को जो बिल बांटे गए हैं, उन बिजली के बिलों ने उपभोक्ताओं को करंट से राहत देने की बजाए बड़ा झटका दे दिया है.
बीजेपी ने लगाए ये आरोप
बीजेपी का कहना है कि, सरचार्ज के नाम पर अलग-अलग तीन टैरिफ लगाए जा रहे हैं. इनमें 7 पैसे प्रति यूनिट का टैरिफ, 55 पैसे प्रति टैरिफ और 47 पैसे प्रति यूनिट टैरिफ लगाए जा रहा है. इसके अलावा स्थाई शुल्क की भी वसूली की जा रही है. मुख्यमंत्री राहत शिविर में जाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है . बता दें प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा महंगाई राहत शिविर लगाकर लोगों को राहत की गारंटी दी जा रही है.
गौरतलब है कि सरकार लगभग 10 योजनाओं की गारंटी दे रही है, जिसमें बिजली के घरेलु उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के स्थाई शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और अन्य सभी शुल्क माफ किया जाना शामिल है.