मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेशवासियों को बिजली के बिल में राहत का तोहफा दिया है.प्रवेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब कम बिल का भुगतान करना पड़ेगा. सीएम गहलोत ने बिजली के बिलों में लगने वाला फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह से खत्म कर दिया है. सीएम गहलोत ने कहा है कि फ्यूल सरचार्ज के लिए बिजली कंपनियों को करीब 25 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे. सीएम अशोक गहलोत लगातार यह कह रहे हैं कि आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा.सीएम गहलोत के जादुई पिटारे से मिली सौगात से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
राजस्थान में फ्यूल सरचार्ज बोझ
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पहले प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में राहत देते हुए 50 यूनिट बिजली फ्री की थी. उसके बाद दूसरी घोषणा में बिजली के बिलों में राहत को और बढ़ाते हुए 100 यूनिट बिजली कर दी. अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है. लेकिन सामान्य उपभोक्ताओं से राजस्थान सरकार अनुदान से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज और सेस वसूल रही थी.बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज जुड़कर आने से आम उपभोगता को परेशानी का सामना करना पड़ा था.बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज की वसूली को लेकर प्रदेश की जनता में नाराज की बढ़ने लगी. इस नाराजगी को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की है.
घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों की बिजली
राजस्थान सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली और किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रही है. इसमें 100 यूनिट बिजली का उपभोग करने पर उपभोक्ता का बिजली का बिल जीरो आएगा. इस योजना में शामिल होने वाले एक करोड़ चार लाख उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा. फ्यूल सरचार्ज का भुगतान राज्य सरकार करेगी. राजस्थान के किसानों की भी बल्ले-बल्ले है.ऐसे ही किसानों के 2000 यूनिट बिजली का बिल का भुगतान राज्य सरकार करेगी.
कब कितना वसूला गया फ्यूल सरचार्ज
दरअसल बीते 4 साल में अधिकतम सरचार्ज तीन बार वसूला जा चुका है. अप्रैल 2019 से जून 2019 तक डिस्कॉम की ओर से 55 पैसे प्रति यूनिट फ्यूलल सरचार्ज वसूला गया. जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया था. अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया गया था.
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