NHAI Tax Relaxation: पंजाब सरकार नें अपने अधिकारियों को टोल टैक्स में छूट देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को एक प्रस्ताव भेजा था. पंजाब सरकार का तर्क था कि उनके अधिकारियों को ऑफिशियल काम के लिये बार-बार दौरे पर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें हमेशा टैक्स देना पड़ता है. टोल बैरियर पार करने में टैक्स देने की वजह से सरकार के खजाने पर बोझ पड़ रहा है. पंजाब सरकार के द्वारा टैक्स में छूट के लिए हरियाणा में पंचकुला स्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रमुख सचिव जल संसाधन ने इस संबंध में पत्र लिखा.
राष्ट्रीय राजमार्ग को लिखे पत्र में पंजाब सरकार ने इन अधिकारियों के लिए टैक्स में छूट की मांग की- जिला कलेक्टर, कार्यकारी अभियंता, एसडीओ, जेई, पटवारी, डिप्टी कलेक्टर जल संसाधन जिन्हें अपनी ड्यूटी के लिए नियमित टोल बैरियर पार करना पड़ता हैं.
पंजाब के विशेष सत्र से पास किया गया प्रस्ताव
हाल ही में पंजाब विधानसभा द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में यह प्रस्ताव पारित किया गया. इस प्रस्ताव को पंजाब विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया. प्रस्ताव पारित होने के बाद 8 जून को यह प्रस्ताव पंजाब सरकार ने एनएचएआई को भेजा था. हाईवे फिल नियम 2008 जिसके कारण पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव को एनएचएआई स्वीकार नहीं कर सकती.
एनएचएआई नें पत्र लिखकर भेजा जवाब
जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी ने पत्र लिखा. एनएचएआई ने पत्र लिखकर हुए कहा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रेणियां पैरा 11 के तहत राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तियों, पदाधिकारियों आदि की सूची में शामिल नहीं हैं. हाईवे फिल नियम 2008 जिसके नियमानुसार एनएचएआई पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता है.