Punjab Politics: पंजाब (Punjab) को भ्रष्टचार मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने लोगों से काम करवाने के बदले रिश्वत मांगने वालों के नाम बताने की अपील की है. साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी. लुधियाना (Ludhiana) के समराला (Samrala) में तहसील और सुविधा केंद्र का औचक दौरा करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भगवंत मान ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि काम करवाने के बदले रिश्वत लेने की शिकायत सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने रिश्वत मांगने वालों की शिकायत करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन भी स्थापित की है और अब तक इस पर प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी जा चुकी है. इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा, "मैं आपसे अपील करता हूं कि यदि कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है, तो तुरंत हमें बताओ. ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है. आपके सहयोग के साथ ही शासन को भ्रष्टाचार से मुकम्मल तौर पर मुक्त करना यकीनी बनाया जाएगा."
70 सालों से उलझी व्यवस्था को किया जा रहा है ठीक: सीएम मान
अलग-अलग विभागों की कार्यप्रणाली का जिक्र करते हुए सीएम मान ने कहा कि हमारी सरकार सभी विभागों की स्थिति में सुधार लाने के लिए बड़े स्तर पर काोशिश कर रही है, जिससे लोगों को प्रशासनिक सेवाएं हासिल करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि 70 सालों की उलझी हुई व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है, जिस कारण कुछ समय बाद बड़े सुधार देखने को मिलेंगे. गैर-कानूनी कॉलोनियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम मान ने कहा कि किसी भी परिवार को बेघर नहीं करेंगे और सरकार इन कॉलोनी वासियों के साथ बातचीत कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की गलतियां और मनमानियों का प्रभाव इन लोगों पर नहीं पड़ने देंगे.
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फसल की खरीद को लेकर सीएम ने कही ये बात
धान की चल रही खरीद पर संतोष जाहिर करते हुए भगवंत मान ने कहा कि फसल की खरीद के लिए किए गए योग्य प्रबंधों के कारण इस बार किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और पहली बार हुआ है कि कुछ घंटों के अंदर ही किसानों के खातों में अदायगी हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों से धान का एक दाना भी पंजाब में आने नहीं दिया, जिस कारण खरीद प्रक्रिया सुचारू ढंग से चल रही है. यहां तक कि एक्ट में अपेक्षित व्यवस्था करके धान की ढुलाई के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को भी बरतने की इजाजत दी गई है.
'पराली जलाने का मुद्दा सिर्फ पंजाब का नहीं'
पराली जलाने से होते प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराने पर सख्त शब्दों में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पराली जलाने का मुद्दा अकेले पंजाब का नहीं, बल्कि उत्तरी भारत का मसला है, लेकिन केंद्र सरकार पंजाब के मेहनतकश किसानों को कसूरवार ठहरा कर घटिया स्तर की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पराली जलाने का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन इन प्रस्तावों पर बिना कोई विचार किए रद्द कर दिया गया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में एसी कमरों में बैठे हुए लोग जमीनी हकीकतों को नहीं समझते, जिस कारण यह मसला हल करने के लिए सहृदय यत्न नहीं किए जा रहे है.
सीएम ने अधिकारियों के दिए कई आदेश
सीएम भगवंत मान ने कहा कि अधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों में हरियाणा के फरीदाबाद और चरखी दादरी का नाम भी आता है, लेकिन कसूरवार सिर्फ पंजाब को ठहराया जा रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि सांझे मसले को सांझी जि़म्मेदारी के साथ ही सुलझाया जा सकता है, किसी एक राज्य को जिम्मेदार बता कर मसले का हल नहीं हो सकता. इस मौके पर भगवंत मान ने तहसील दफ्तर और सुविधा सेंटर का दौरा करके मुलाजिमों और उपस्थित लोगों के साथ बातचीत की और सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही प्रशासनिक सेवाओं के बारे जानकारी हासिल की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि जमीन की तक्सीम आदि के बारे निष्पक्ष ढंग से फैसला लिया जाए, जिससे सभी पक्षों के लिए इंसाफ यकीनी बनाया जा सके.