पंजाब की मान सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारी सीजन का तोहफा दे दिया है. सरकार ने त्योहारों और बढ़ती महंगाई के बीच एक बड़े फैसले में महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इस वृद्धि से पंजाब के कर्मचारियों का कुल DA बढ़कर सीधे 50 प्रतिशत पर पहुंच गया है.
सबसे खास बात ये है कि इसका लाभ इसी महीने मिलने वाली सैलरी के साथ दिया जाएगा यानि की इसका भुगतान एक अक्टूबर की सैलरी में किया जाएगा. राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी साझा की है.
CM मान ने बैठक के बाद किया ऐलान
मान ने ट्वीट किया, 'आज हमने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों के साथ एक बहुत ही सकारात्मक बैठक की. कर्मचारी हमारे परिवार का अहम हिस्सा हैं और उनकी भलाई के लिए हमने तुरंत महंगाई भत्ता (DA) 8% बढ़ाने का फैसला किया है. यह बढ़ोतरी अक्टूबर की सैलरी में दिखेगी.' इसके अलावा भगवंत मान ने बताया कि पिछली सरकारों से चले आ रहे लंबित मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनमें पुरानी पेंशन योजना (OPS), प्रोबेशन पीरियड की सैलरी, और आशा (ASHA) व मिड-डे मील वर्करों से जुड़े मामले शामिल हैं. इन पुराने मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक और बैठक की जाएगी.
8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा की गई यह बढ़ोतरी 4-4 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी की जाएगी. इस वृद्धि से राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा. सरकार ने ये बढ़ोतरी यूं ही नहीं की है. दरअसल, लंबे समय से कर्मचारी संगठन बकाया DA और अन्य मांगों को प्रदर्शन कर रहे थे. सीएम मान ने चंडीगढ़ में शुक्रवार (18 सितंबर) को कर्माचारियों और पेंशनभोगी संगठनों के 12 प्रतिनिधियों के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक के बाद इसका ऐलान किया है.
हर महीने होगी बैठक
सीएम मान ने कहा कि कर्मचारियों के जायज मुद्दों को लेकर उनके प्रतिनिधियों के साथ हर महीने नियमित बैठकें की जाएंगी. सीएम मान ने साफ किया कि उनकी सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई दूरी नहीं है और आपसी बातचीत से हर मुद्दे को सुलझाया जाएगा. हम पंजाब की तरक्की के लिए मिलकर काम करते रहेंगे और एक 'रंगला पंजाब' (जीवंत पंजाब) बनाएंगे.
महिला कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला
DA बढ़ाने के अलावा सीएम मान ने महिलाओं के लिए भी एक अहम घोषणा की है. उन्होंने घोषणा की है कि अब महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घर से 40 किमी के दायरे में ही की जाएगी. इसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों को उनके पेशेवर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच समन्वय बिठाने में मदद करना है.
इसके साथ ही सीएम मान ने बताया कि राज्य सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया के जरिए करीब 70 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं. इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनके मेरिट और कड़ी मेहनत के आधार पर नौकरी उपलब्ध कराना है.