Free Electricity Scheme In Punjab: आम आदमी पार्टी (आप) ने हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की. वहीं इन चुनावों में पार्टी ने वादा किया था कि अगर 'आप' सत्ता में आती है तो हर परिवार को प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.


अब जब सरकार बन चुकी है, सूत्रों ने कहा कि सरकार में अधिकारी अब यह सुनिश्चित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे थे कि वादा जल्द से जल्द पूरा किया जाए. वहीं कुछ प्रमुख घोषणाएं आज यानी 16 अप्रैल को की जानें की संभावना है, जब सरकार को सत्ता में आए एक महीना पूरा चुका है. पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यदि 'आप' के मुफ्त बिजली के वादे को पंजाब में अक्षरश: लागू किया जाता है, तो राज्य के लगभग 73.80 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 62.25 लाख, जिनकी खपत 300 यूनिट तक या  उससे कम है, लाभान्वित होंगे.


इस तरह से काम करेगी सब्सिडी


हालांकि, उपभोक्ताओं की संख्या मौसम के अनुसार बदलती रहती है. सर्दियों में उनकी संख्या अधिक हो सकती है और गर्मियों में यह संख्या कम हो सकती है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबकि पीएसपीसीएल के एक अधिकारी ने कहा कि करीब 62.25 लाख उपभोक्ताओं की औसत संख्या है, जिन्हें हमने कई पिछले खपत पैटर्न के आधार पर निकाला है. उन्होंने कहा, लगभग 84% उपभोक्ताओं को AAP के वादे को लागू करने पर लाभ होगा.


सब्सिडी कैसे काम करेगी, इस बारे में पूछे जाने पर एक अधिकारी ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही विभिन्न श्रेणियों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 3998 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है. विशेष रूप से, एससी/बीसी/बीपीएल उपभोक्ताओं को पहले से ही पहली 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त दी जा रही है, जिसमें 7 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न स्लैब के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट कम बिजली ली जा रही है.


 Bhagwant Mann का दावा- चुनाव के दौरान किए गए हर वादे को पूरा करेगी आप सरकार


सरकार पर पड़ेगा इतना बोझ


पीएसपीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का फैसला करती है, जिनकी खपत प्रति माह 300 यूनिट तक है, तो प्रति वर्ष कुल सब्सिडी का बोझ 5500 करोड़ रुपये होगा. हालांकि, यह सब्सिडी गणना उपभोक्ताओं के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है और वे अतीत में बिजली की खपत कैसे करते रहे हैं.


अधिकारी ने कहा कि हमें आशंका है कि यह सब्सिडी बढ़ने की संभावना है क्योंकि हमारे आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में उपभोक्ता प्रति माह 150 यूनिट तक खपत कर रहे थे, जो अब कोशिश करेंगे और प्रति माह 300 यूनिट की खपत करेंगे क्योंकि यह मुफ्त होगा. कई परिवारों को सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अपने मीटर बांटने की भी संभावना है. इसके अलावा, अन्य 300 यूनिट स्लैब के तहत आने के लिए अपनी बिजली की खपत को कम कर सकते हैं. इसलिए, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता कैसे व्यवहार करते हैं और सरकार जनता के लिए किस योजना की घोषणा करती है.


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