पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने राज्य के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है. इस आपदा के कारण हजारों गांवों और लाखों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है. इसी पर चिंता जाहिर करते हुए पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने रविवार को कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने नोडल प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है.
मंत्री ने बताया कि बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 2303 गांवों को चिह्नित किया है जिन्हें तत्काल राहत और पुनर्वास सहायता की आवश्यकता है. इन गांवों में न केवल राहत सामग्री पहुंचाने बल्कि पुनर्वास योजनाओं को समय पर लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
नोडल प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय- हरदीप सिंह
पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि नियुक्त नोडल प्रतिनिधि जिला प्रशासन और नामित राजपत्रित अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे. उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे राहत सामग्री के वितरण की निगरानी करें, फसल, मकान और पशुधन को हुए नुकसान का सटीक आकलन करें तथा प्रभावित परिवारों के दावों का निपटारा समय पर करवाएं. इससे सुनिश्चित होगा कि जरूरतमंदों को बिना देरी के मुआवजा और सहायता मिल सके.
बाढ़ पीड़ितों को मुहैया कराई जा रही राहत सामग्री
हरदीप सिंह मुंडियां ने आगे कहा कि बाढ़ पीड़ितों की समस्या केवल तत्काल राहत तक सीमित नहीं है. उन्हें चिकित्सा सुविधाएं, आजीविका सहायता और पुनर्वास सेवाओं की भी उतनी ही आवश्यकता है. इसीलिए सरकार ने स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन और रोजगार से जुड़ी मदद पर भी विशेष योजना बनाई है.
1.98 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, गुरदासपुर में सबसे अधिक नुकसान
बाढ़ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में कुल 1,98,525 हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई हैं. सबसे ज्यादा नुकसान गुरदासपुर जिले में हुआ है जहां 40,169 हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आया है. अमृतसर (27,154 हेक्टेयर), फाजिल्का (25,182 हेक्टेयर), पटियाला (17,690 हेक्टेयर) और कपूरथला (17,574 हेक्टेयर) जिले भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
82 राहत शिविरों में 3,689 लोगों को सहारा
हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में किसी भी तरह की हताहत की खबर नहीं आई है. अब तक बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 56 लोगों की मौत दर्ज की गई है. वर्तमान में राज्य में 82 राहत शिविर सक्रिय हैं, जो 3,689 लोगों को आश्रय और आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं.
पीड़ितों के साथ खड़ी है प्रशासनिक मशीनरी
राजस्व मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव कदम उठाएगी ताकि प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास मिल सके. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और नोडल प्रतिनिधियों की नियुक्ति से राहत कार्यों की रफ्तार और भी तेज होगी.