Punjab Government News: पंजाब की सरकार राज्य की सभी सरकारी इमारतों को सौर पैनलों से लैस करने की योजना बना रही है. पंजाब सरकार ने ये योजना इसलिए बनाई ताकि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा सके. न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मिनिस्टर अमन अरोड़ा (Aman Arora) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी (आरईएससीओ) मोड के तहत कार्यालय भवनों की छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) पैनल लगाने के लिए उनकी सहमति मांगी गई.
88 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक होगा स्थापित
सभी प्रमुखों को अपने विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का भी आदेश दिया गया है. वे संबंधित विभागों के भवनों को सोलराइज करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ तालमेल स्थापित करेंगे. मंत्री ने कहा कि पीईडीए ने पहले ही विभिन्न सरकारी भवनों की छतों पर 88 मेगावाट की कुल क्षमता का सोलर फोटोवोल्टिक स्थापित किया है और ये सफलतापूर्वक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं. मंत्री ने आगे कहा कि इस जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके बिजली उत्पादन के पारंपरिक रूपों से स्वच्छ और हरित ऊर्जा पर स्विच करके पर्यावरण को बचाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा.
केंद्र पर लगाया था आरोप
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मिनिस्टर अमन अरोड़ा बीते दिनो केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि केंद्र नहीं चाहता कि पंजाब में कोई नयी तकनीक आए या पराली जलाने की समस्या का समाधान खोजा जाए. उन्होंने ट्वीट किया था कि दुख की बात है कि केंद्र सरकार ने मुझे पराली जलाने और प्रदूषण से निपटने के लिए भारत-जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा प्रायोजित ग्रीन हाइड्रोजन पर एक ज्ञान-साझाकरण अध्ययन दौरे पर जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
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