पंजाब में 1 जुलाई से 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना' के तहत 52 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, और दलित महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे. 35 लाख लाभार्थियों के लिए कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं. पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंगलवार (2 जून) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पंजाब में महिलाओं को 1 जुलाई से एक हजार रुपये महीना मिलने शुरू हो जाएंगे. इसके लिए 18 साल से ऊपर की लगभग 37 लाख महिलाओं के कार्ड बन चुके हैं.
ये एक लॉन्ग टर्म योजना है- सीएम मान
इस योजना की लाभार्थी महिलाओं की संख्या लगभग 52 लाख है. जिन महिलाओं ने इसके लिए अप्लाई किया है उनके चाहे कार्ड भी अभी नहीं बने हों उन्हें भी पैसे उनके खातों में जाना शुरू हो जाएंगे कार्ड चाहे बाद में बन जाएं. सीएम मान ने कहा कि ये एक लॉन्ग टर्म योजना है और हमने तभी इसकी शुरुआत की जब इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया.
- पंजाब बजट 2026–27 में मान सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी
- सहायता राशि महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएंगी
- 18 और इससे अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी
- वही महिलाएं पात्र होगीं जो पंजाब की निवासी होंगी
- पात्र महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए
- पात्र महिलाओं का बैंक अकाउंट आधार कांड से लिंक होने चाहिए
सीएम ने कहा कि राज्य में लगभग 52 लाख महिलाएं जो 18 से ऊपर गिन इसके लिए पात्र हों और इनमें से लगभग 37 लाख महिलाओं को इस योजन के तहत कार्ड मिल गए हैं. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र महिलों को कार्ड देने की प्रक्रिया जारी है और जिन महिलाओं को एक जुलाई तक कार्ड नहीं मिलेंगे उनके खातों में भी पीसे आना शुरू हो जायेंगे और कार्ड बेशक बाद में उन्हें उपलब्ध करवा दिए जायेंगे.
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9300 करोड़ रुपये का प्रावधान
उन्होंने कहा कि यह एक दूरगामी योजना है और सरकार ने तभी शुरू किया जब इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है. योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 9300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?
हालांकि इस योजन में सरकारी कर्मचारी या सरकार से रिटायर हो चुकी महिलाओं, पूर्व और मौजूदा विधायक और सांसद महिलाओं और टैक्स अदा करने वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा.
विधवा पेंशन पाने वालीं महिलाओं को भी लाभ
अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रही महिलयन को इस योजना के तहत सहायता राशि दी जाएगी.
महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति महीना सहायता राशि देने का वायदा आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले किया था. हालांकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सरकार ने ये योजना कार्यकाल के चार साल पूरे होने के बाद शुरू की है. विपक्ष यह भी मांग करता रहा है कि महिलाओं को ये राशि पिछले चार साल के लिए दी जाए.
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