Haryana News: हरियाणा सरकार (Haryana Government) के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है. जीएसटी (GST) कलेक्शन के मामले में हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है. वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों की तुलना में अप्रैल से सितंबर 2023 का कुल कर संग्रह पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 27,155 करोड़ रुपये की तुलना में 32,076 करोड़ रुपये हो गया है. इसका मतलब है कि कुल मिलाकर 18.3 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 


वहीं वैट के संग्रह की अगर बात करें तो इस अवधि के दौरान 5,568 करोड़ रुपये थी, जो आईजीएसटी निपटान और एसजीएसटी मुआवजे सहित एसजीएसटी संग्रह 20,670 करोड़ रुपये था. इसके अनुसार 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं उत्पाद शुल्क संग्रह 5,757 करोड़ रुपये था, उसमें 16.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.


जीएसटी प्रक्रिया सरल होने से मिला फायदा


हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जीएसटी कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी को लेकर अधिकारियों को बधाई दी. साथ ही कहा कि जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी राज्य की आर्थिक प्रगति को तो दिखाती है. ये राज्य के विकास के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है. इसके अलावा इससे ये भी साबित होता है कि देश में एक देश-एक कर की अवधारणा पर लागू जीएसटी प्रणाली बेहद फायदेमंद साबित हुई है. वहीं जीएसटी प्रक्रिया सरल होने की वजह से इसका फायदा उद्यमियों को भी मिला है और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है.


बजट में रखा गया था 57,931 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट


हरियाणा सरकार की ओर से आबकारी और कराधान विभाग के आधारभूत ढांचे को आधुनिक और मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है. जीएसटी कलेक्शन के लिए विभाग डिजिटलाइजेशन को अपना रहा है, ताकि प्रदेश बजट में विभाग के लिए निर्धारित 57,931 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके.


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