Puna Rape Case: ट्रांसपोर्ट विभाग का फैसला, 14000 बसों में लगेंगे CCTV कैमरे, बंद पड़ी बसें होंगी स्क्रैप

Puna Rape Case News: महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने गृह विभाग से अनुरोध किया है कि बस यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नियुक्त किया जाए.

Pratap Sarnaik News: महाराष्ट्र के पुणे में एक बस में महिला से रेप की घटना के बाद राज्य परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है. प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने महिलाओं, स्टूडेंट्स और अन्य यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इन निर्णयों के तहत निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए जाएंगे-

IPS अधिकारी की नियुक्ति की मांग

परिवहन विभाग ने गृह विभाग से अनुरोध किया है कि बस यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नियुक्त किया जाए. इससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव होगी.

बस डिपो की सुरक्षा की समीक्षा

प्रदेश में सभी बस डिपो की सुरक्षा की समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं. इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगे और डिपो के अंदर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा.

बसों में सीसीटीवी और GPS सिस्टम की स्थापना

यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य की 14,000 बसों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे. सीसीटीवी कैमरों की मदद से बसों में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी. जीपीएस सिस्टम से बसों की लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा, जिससे सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को हर बस की सटीक जानकारी मिल सकेगी.

बंद पड़ी बसों को स्क्रैप किया जाएगा

महाराष्ट्र में 15 अप्रैल 2025 से पहले सभी बंद पड़ी हुई और अनुपयोगी बसों को स्क्रैप में भेजा जाएगा. इससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा सकेगा.

महिला सुरक्षा रक्षकों की संख्या में इजाफा

वर्तमान में 2,700 सुरक्षा रक्षकों में महिला सुरक्षा रक्षकों की संख्या को बढ़ाया जाएगा. इससे महिला यात्रियों को अधिक सुरक्षित वातावरण मिलेगा. महिला सुरक्षा रक्षकों की मौजूदगी से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में मदद मिलेगी.

AI तकनीक का उपयोग

परिवहन प्रणाली की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक का उपयोग किया जाएगा. यह तकनीक सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में मदद करेगी. एआई के माध्यम से बसों की निगरानी और यात्री सुरक्षा को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा.