Nawab Malik Case: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को कोर्ट से एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मलिक की याचिका को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है. जबकि इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 6 मई तक बढ़ा दिया था. यह नवाब मलिक के लिए डबल झटका भी है क्योंकि उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए विशेष पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी.
कोर्ट की रजिस्ट्री में 5,000 पेज का आरोप पत्र दाखिलबता दें कि मंत्री नवाब मलिक पर ईडी ने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और उससे जुड़ी संपत्तियों की खरीद में पैसों की हेराफेरी को लेकर केस दर्ज किया है. इसी कड़ी में गुरुवार को नवाब मलिक के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया था. ईडी के वकीलों ने इस दौरान कहा था कि कोर्ट की रजिस्ट्री में 5,000 से ज्यादा पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है. धन शोधन रोकथाम कानून के मामलों की विशएष आदालत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आरोपपत्र पर संज्ञान लेगी.
मलिक को 23 फरवरी को किया था गिरफ्तारएनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था. अभी मलिक न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड़ जेल में बंद हैं. ईडी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दिऊद इब्राहिम और उसरे सहयोगियों के खिलाफ हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियैं कानून के तहत एफआईआर के आआर पर जांच शुरु की है.