महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को साफ कर दिया कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए अडिग है और यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कोटे को प्रभावित किए बिना दिया जाएगा.
बावनकुले की यह टिप्पणी उस समय आई जब मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने ओबीसी के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है.
ओबीसी कोटे में नहीं होगा कोई बदलाव- बावनकुले
नागपुर में बावनकुले ने कहा, “सरकार का रुख यही है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए और इसके लिए ओबीसी कोटे में कोई बदलाव नहीं होगा. हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और मराठा समुदाय को न्याय दिलाने में पीछे नहीं हटेगी.
जरांगे की टिप्पणी पर मंत्री ने जताई नाराजगी
राजस्व मंत्री ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मनोज जरांगे द्वारा की गई टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई. मनोज के बयान को अपमानजनक बताया है. बावनकुले ने कहा, “महाराष्ट्र फडणवीस का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा. राज्य की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि जरांगे को इसके लिए सबक सिखाया जाए.”
उन्होंने यह संदेश स्पष्ट किया कि राजनीतिक आलोचना और असहमति की अपनी जगह है, लेकिन किसी भी नेता का अपमान राज्य सरकार और जनता सहन नहीं करेगी.
बता दें मनोज जरांगे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से सक्रिय हैं. उनकी मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. इसके लिए उन्होंने कई बार भूख हड़ताल और प्रदर्शन किए हैं.
जरांगे का कहना है कि मराठा समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, और उसे शिक्षा व नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व चाहिए. उनके आंदोलन ने राज्य में खासा समर्थन जुटाया है, लेकिन ओबीसी समुदाय के बीच इस मांग को लेकर असंतोष भी बढ़ रहा है.