Maharashtra Power Dues All Time High: बिजली मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र उस राज्य के रूप में है, जिस पर बिजली कंपनियों (उत्पादक कंपनियों) का सबसे ज्यादा 21,500 करोड़ रुपये बकाया है. MSEDCL के प्रबंध निदेशक विजय सिंघल ने हालांकि बताया कि "लेखा प्रक्रिया में कुछ अंतर" था और उनकी गणना के अनुसार, बकाया 13,500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं था. सिंघल ने कहा कि उन्होंने महाजेनको के प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय किया है और अब इसमें सुधार करने और केंद्रीय बिजली मंत्रालय को भी सूचित करने के लिए मंगलवार को एक बैठक होनी है.
किसानों पर सबसे ज्यादा बिल
उन्होंने कहा, "हम अपने खातों और गणनाओं का ब्योरा देंगे, जिससे पता चलता है कि जेनकोस पर हमारा बकाया 13,500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है." बिजली मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु पर 20,990 करोड़ रुपये का दूसरा सबसे बड़ा बकाया है. जबकि जेनकोस का बकाया बढ़ रहा है. MSEDCL, जो कि 2.8 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के लिए राज्य बिजली डिस्कॉम है, को भी बिजली बिलों के माध्यम से पैसे की वसूली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. उपभोक्ताओं से लंबित बिजली बिल भुगतान (सब्सिडी सहित) के रूप में इसका 60,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है. इसमें से 42,000 करोड़ रुपये राज्य के किसानों और कृषि भूमि के मालिक के बकाया बिल हैं.
एक साल में हुई इतनी वसूली
सिंघल ने कहा, "अगर वसूल किया जाता है, तो MSEDCL अधिशेष और लाभ कमाएगा." हालांकि, किसानों से वसूली अतीत में मुश्किल रही है, उनकी टीम द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले एक साल में उपयोगकर्ताओं से 2,500 करोड़ रुपये की वसूली हुई. बकौल टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि "फरवरी 2021 और जनवरी 2022 के बीच, हमने MSEDCL में अब तक का सबसे अधिक 76,000 करोड़ रुपये की वसूली की है. लेकिन फिर भी हमारा बकाया बढ़ता जा रहा है और हमें परिचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए 65,000 करोड़ रुपये वापस लेने होंगे."
जल्द स्मार्ट मीटर स्थापित करने की तैयारी
राज्य पर MSEDCL का 9,131 करोड़ रुपये बकाया है, जिसका उपयोग जेनकोस के बकाया की भरपाई के लिए भी किया जा सकता है. MSEDCL ने 39,000 करोड़ रुपये से अधिक की एक विशाल परियोजना शुरू की है, जिसमें राज्य भर में 1.66 करोड़ स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लिए 11,105 करोड़ रुपये की परियोजना और बिजली वितरण घाटे को लगभग 4% कम करने के लिए 14,230 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो 4,000 करोड़ रुपये का सालाना राजस्व लाएगा.
उन्होंने कहा, "स्मार्ट मीटर के साथ, आपको घर या कार्यालय/उद्योगों में बिजली खरीदने के लिए अपने सभी बकाया का भुगतान करना होगा. इससे हमारा बकाया काफी हद तक कम हो जाएगा." इस योजना के तहत, बुनियादी ढांचे का विस्तार, जिसके लिए अतिरिक्त 14,266 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, में राज्य में विभिन्न स्थानों पर 527 नए 33/11 केवी सबस्टेशन का निर्माण और 705 सबस्टेशन की क्षमता वृद्धि शामिल होगी.