Maharashtra Cabinet Announcement: लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने में कुछ ही समय बचा है. ऐसे में राज्य कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं. आज दोपहर तीन बजे केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा.
इस समय चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा. लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही देशभर में आचार संहिता लागू हो जाएगी. इसके बाद लोकसभा चुनाव खत्म होने तक सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेगी. इसलिए राज्य सरकार ने लोकसभा की आचार संहिता लागू होने से पहले ही कई बड़े फैसले ले लिए हैं.
इसके लिए एक हफ्ते में तीसरी बार कैबिनेट की बैठक हुई है. ये एक तरह का रिकॉर्ड है. इससे पहले हुई राज्य कैबिनेट की दो बैठकों में 45 अहम फैसले लिए गए. शनिवार को हुई बैठक में 17 और अहम फैसले लिए गए हैं. इसलिए राज्य सरकार ने सिर्फ एक हफ्ते में 62 अहम फैसले लिए हैं.
महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय
1. राज्य की सर्वोच्च संस्था (उद्योग विभाग) के कलंबोली में भवन निर्माण हेतु शुल्क माफ
2. 64 चिकित्सा अधिकारियों को अस्थायी आधार पर नियमित करना
3. संपत्ति विरूपण पर अब एक साल की सजा. जुर्माना भी बढ़ा
4. 138 फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बढ़े हुए खर्च को मंजूरी
5. संस्कृत, तेलुगु, बंगाली साहित्य अकादमी (सांस्कृतिक कार्य) की स्थापना करना
6. अब सरकारी, अर्धसरकारी स्थानों पर नि:शुल्क फिल्मांकन
7. बुनकर समुदाय के लिए आर्थिक विकास निगम. 50 करोड़ शेयर पूंजी
8. पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र बकरी और भेड़ विकास निगम की शेयर पूंजी में पर्याप्त वृद्धि
9. हाथ से चुनने की प्रथा को खत्म करना. रोबोटिक स्वच्छता मशीनों के साथ "मैनहोल से मशीनहोल" योजना
10. कम्प्यूटर अपराधों का त्वरित निराकरण किया जायेगा. अर्ध स्वचालित प्रसंस्करण परियोजना लागू की जाएगी
11. राज्य पुलिस बल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा
12. ऑटो रिक्शा, टैक्सी चालकों के लिए कल्याण बोर्ड. 50 करोड़ अनुदान
13. जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर जिमखाना (राजस्व विभाग) को भुलेश्वर स्थल का आवंटन
14. कम्प्यूटेशनल न्याय सहायता विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना. अपराधों को तेजी से सुलझाएगा.
15. वरिष्ठ लेखकों और कलाकारों को 5000 रुपये का पारिश्रमिक
16. राजपत्रित अधिकारी महासंघ (सामान्य प्रशासन विभाग) के कल्याण केंद्र के लिए 20 करोड़ अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत
17. श्रीगोंडा तालुका में कृषि निगम की भूमि एमआईडीसी (राजस्व और वन) को हस्तांतरित