महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने ठाणे जिले के कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र में 65 अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने इन इमारतों को अवैध घोषित किया है और अब इनमें रह रहे नागरिक बेदखली के खतरे का सामना कर रहे हैं.
वहीं एकनाथ शिंदे ने नागरिकों को ठगने वाले बिल्डरों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है. उन्होंने कल्याण-डोंबिवली नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया है कि जिन बिल्डरों ने बिना अनुमति के इमारतें बनाई और लोगों को फ्लैट बेचे, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए.
कोर्ट के आदेशों के अनुसार होगी कार्रवाई- एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी इस बयान में कहा गया कि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई और हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी. इससे नागरिकों को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा देने की राह खुल सकेगी.
नागरिकों को राहत देने और जागरूक करने की पहल
बैठक में इस बात पर भी विचार हुआ कि प्रभावित नागरिकों को कैसे राहत दी जाए. पीटीआई के अनुसार, एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक जागरूकता बोर्ड लगाए जाएं, ताकि लोग बिल्डरों के झांसे में न आएं. इसके साथ ही नगर निगम की वेबसाइट पर आधिकारिक इमारतों की सूची नियमित रूप से प्रकाशित करने को कहा गया है. इससे नागरिकों को सही और ताजा जानकारी मिलेगी और वे सुरक्षित निवेश कर पाएंगे.
सरकारी सख्ती से बिल्डरों में हड़कंप
शिंदे के इस आदेश के बाद अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों में हड़कंप मच गया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन के पास यह जिम्मेदारी है कि वह न केवल कार्रवाई करे बल्कि नागरिकों को भी बेदखली और वित्तीय नुकसान से बचाए.