महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में सूखे और भूजल संकट को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. पूरे धाराशिव जिले को अगले एक साल के लिए ‘जल संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया है. जिलाधिकारी कीर्ति किरण पुजार ने भूजल के इस्तेमाल और दोहन पर कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं.

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प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जल स्रोतों के 500 मीटर के दायरे में नए कुएं और बोरवेल खोदने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. वहीं, खेती और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए 60 मीटर से अधिक गहरे बोरवेल खोदने की अनुमति नहीं होगी.

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पानी की ढुलाई पर भी बैन 

इसके अलावा भूजल की व्यावसायिक बिक्री और टैंकरों के जरिए पानी की ढुलाई पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं. बोरवेल की खुदाई करने वाली सभी मशीनों का 30 दिनों के भीतर प्रशासन के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें बोरवेल खुदाई मशीन जब्त करने के साथ-साथ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी प्रावधान है.

एक साल तक संकटग्रस्त घोषित 

धाराशिव जिले के सभी आठ तालुकों को अगले एक साल तक जल संकटग्रस्त क्षेत्र का दर्जा दिया गया है.इस फैसले के बाद जिले में भूजल के दोहन और इस्तेमाल पर प्रशासन का सख्त नियंत्रण रहेगा.

मुख्य बिंदु:

  • पूरा धाराशिव जिला एक साल के लिए जल संकटग्रस्त घोषित.
  • सार्वजनिक जल स्रोतों के 500 मीटर के दायरे में नए कुएं और बोरवेल पर रोक.
  • खेती और उद्योग के लिए 60 मीटर से अधिक गहरे बोरवेल पर प्रतिबंध.
  • भूजल की व्यावसायिक बिक्री और टैंकर से परिवहन पर पाबंदी.
  • बोरवेल मशीनों का 30 दिनों में पंजीकरण अनिवार्य.
  • नियम तोड़ने पर मशीन जब्त और आपराधिक मामला दर्ज होगा.

मौजूदा स्थिति 

जनपद में कुल जल भंडार घटकर मात्र 5.34% रह गया है, जबकि तेरणा प्रकल्प में जल स्तर 4% से भी नीचे चला गया है. नवंबर में ही येडोला साठवण तालाब पूरी तरह सूख गया है, जिससे सिंचाई, पेयजल और पशुओं के चारे-पानी पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है. इसके साथ ही खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और रबी बुवाई को लेकर भी चिंता बढ़ गई है.

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