महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार (11 दिसंबर) को पूरक मांगों पर चर्चा के दौरान राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने बताया कि बेमौसम बरसात और बाढ़ प्रभावित किसानों को राज्य सरकार ने अब तक 44 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज प्रदान किया है. किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने सर्वपरी मदद करने का प्रयास किया है. अजित पवार ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 29 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग की है. उन्होंने कहा कि केंद्र का एक निरीक्षण दल पहले ही राज्य में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुका है. दूसरा पथक अगले सप्ताह राज्य आने की संभावना है. उनके अनुसार केंद्र की मदद शीघ्र मिलने की उम्मीद है.
75 हजार करोड़ रुपये की पूरक मांगें विधानसभा में मंजूर
दो दिनों से जारी पूरक मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए अजित पवार ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के प्रयास जारी हैं. इस दौरान विधानसभा ने करीब 75 हजार करोड़ रुपये की पूरक मांगों को मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि राज्य में राजकोषीय घाटा 3% के भीतर नियंत्रित रखने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही कर्ज का स्तर 20% से नीचे बनाए रखा गया है. पवार के अनुसार देश में केवल तीन राज्यों ने ही यह वित्तीय संतुलन साधा है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है.
मुख्य योजनाओं में अतिरिक्त प्रावधान
अजित पवार ने विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों की जानकारी भी दी है.
- बलीराजा योजना: 9,000 करोड़ रुपये
- कुंभ मेला आयोजन: 3,000 करोड़ रुपये
- महात्मा फुले जन आरोग्य योजना: दायरा बढ़ाकर 900 करोड़ रुपये अतिरिक्त
- संजय गांधी निराधार योजना: निधि में वृद्धि
- केंद्र की ब्याज मुक्त कर्ज योजना के लिए 5,600 करोड़ रुपये मैचिंग ग्रांट
केंद्र से 29 हजार 781 करोड़ की मांग का भेजा प्रस्ताव
बेमौसम बरसात और बाढ़ से प्रभावित किसानों की सहायतार्थ राज्य सरकार ने केंद्र को 29,781 करोड़ रुपये की मांग का विस्तृत प्रस्ताव भेजा है. केंद्र का एक दल पहले ही 4 जिलों का दौरा कर चुका है और दूसरा दल इस महीने के अगले सप्ताह आने की उम्मीद है. अजित पवार ने कहा कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के प्रयास तेज गति से जारी हैं.