UCC Bill MP LIVE: मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पास, CM मोहन यादव बोले- 76% मुस्लिम बहनों ने समर्थन किया
Uniform Civil Code UCC Bill Passed in MP LIVE: मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया.
अंबुज पांडेयLast Updated: 21 Jul 2026 05:43 PM
बैकग्राउंड
मध्य प्रदेश विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पास हो गया. राज्य में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 27 अप्रैल 2026 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की...More
मध्य प्रदेश विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पास हो गया. राज्य में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 27 अप्रैल 2026 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. समिति में शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया. समिति ने प्रचलित कानूनों का अध्ययन करने के साथ प्रदेशभर में जन-परामर्श बैठकों के जरिए विभिन्न वर्गों से सुझाव भी लिए.सरकार के अनुसार जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल बनाया गया. इसके अलावा 3.49 करोड़ एसएमएस भेजे गए और जिला व राज्य स्तर पर 50 जन-परामर्श बैठकें आयोजित की गईं, जिनसे 1,134 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया में लगभग 94 प्रतिशत लोगों ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन किया.राज्य सरकार ने इस विधेयक को नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है. प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे और विवाहित व्यक्ति के लिव-इन संबंध में रहने पर अधिकतम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है. मध्य प्रदेश से पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम की विधानसभाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) विधेयक पारित कर चुकी हैं.
UCC Bill in MP LIVE: मुद्दों से ध्यान भटकाने का हथकंडा- जीतू पटवारी
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का हथकंडा करार दिया है. कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका है. प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और प्रशासनिक भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन भाजपा सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे विषयों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाकर पेश कर रही है.