सिंगरौली: जयंत खदान में मिले युवक के शव के मामले का मोरवा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक साहूकार को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को जयंत खदान में चार दिनों से लापता युवक का शव मिला था. यह शव मेढ़ौली निवासी सुरेश केवट का था. उसके परिजनों ने एक दिन पहले ही मोरवा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उसकी हत्या की आशंका जताई थी. मोरवा पुलिस लापता युवक की तलाश कर रही थी.


पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपी साहूकार आत्माराम ने युवक को कर्ज देकर वसूल करने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था. वह एनसीएल की ओर से अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित जमीन को अपने नाम कराने के दबाव डाल रहा था. पुलिस ने आरोपी साहूकार आत्माराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय पेश किया. वहां से उसे जेल भेज दिया गया.


क्या है पूरा मामला


आरोपी आत्माराम साहू ने सुरेश केवट को साढ़े तीन लाख रुपये का कर्ज दिया था. उसके एवज में वह युवक से जमीन मांग रहा था, क्योंकि उसकी जमीन एनसीएल की ओर से अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित हुई थी. लेकिन वह अपनी जमीन किसी तीसरे व्यक्ति से बेचने के बारे में सोच रहा था. आरोपी को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह कर्ज वसूलने के लिए हर रोज युवक के घर पहुंचकर उस पर दबाव बनाने लगा. इससे परेशान होकर युवक ने खदान में कूदकर जान दे दी.


पुलिस का क्या कहना है


मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मेढ़ौली निवासी आरोपी आत्माराम साहू पिता मेकू लाल साहू ने 24 मई की सुबह युवक के घर जाकर जमीन और उससे संबधित पैसे का दबाव बनाया था. पैसों के लिए परेशान करने का सिलसिला पिछले छह महीने से चल रहा था. इससे तंग आकर सुरेश केवट ने घर से करीब तीन सौ मीटर दूर खदान में कूदकर जान दे दिया. मोरवा पुलिस ने धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 


चिटफण्ड कंपनियां और साहूकार सक्रिय


सिंगरौली जिला वैसे तो काले हीरे (कोयले) और बिजली का गढ़ होने के साथ-साथ धनकुबेरों का भी गढ़ माना जाता है. यहां जिला प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से जिले में कई चिटफण्ड कंपनियां और साहूकार सक्रिय हैं. वो आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए अपना जाल फैलाए हुए हैं. जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में इनका कारोबार तेजी से चल रहा है. शिकायत के बाद भी पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है.


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