MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में 17 वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए शिक्षा व चिकत्सा मंत्री विश्वास सारंग ने इंदौर की तारीफ करते हुए  प्रवासी भारतीयों को पीपीपी मॉडल पर कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने का न्यौता दिया. मंत्री विश्वास सारंग ने इंदौर शहर की तारीफ़ करते हुए कहा कि इंदौर ने देशभर में अपना नाम रोशन किया है, यह गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि इंदौरवासी अपनी पहचान और नाम के अनुरूप ही एनआरआई मेहमानों की मेजबानी भी कर रहे हैं.


'एमपी के लिए यह दिन महत्वपूर्ण'
वहीं, शिक्षा चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर कहा कि विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तानी मध्य प्रदेश के इंदौर आए हैं और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब कुछ बदल रहा है, उसको वो सभी मान रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में वह सबकुछ हो रहा है जिसकी परिकल्पना पूर्वजों ने की थी. यह दिन मध्य प्रदेश और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है. 


हमारी टेक्नोलॉजी में वृद्धि करने के लिए काम करें NRI
वहीं स्वास्थ्य और फार्मा सेक्टर को लेकर उन्होंने कहा कि इन विषयों पर भी सेशन किया गया है, आने वाले एनआरआई के साथ सम्पूर्ण हेल्थ सेक्टर को लेकर जानकारी सांझा की गई है और उनसे हमारी और हमारी उनसे क्या अपेक्षा है इस पर बातचीत की है. प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर किस तरह से बात कर सकते हैं जैसे कि हम पीपीपी मॉडल पर कॉलेज ला रहे हैं. पीपीपी मॉडल पर हम हॉस्पिटल लाने की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ से जुड़ी जो टेकनोलॉजी है उस पर बहुत काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे पास मशीन लर्निंग है, सबका डेटाबेस है, हिंदुस्तान के पास जो डेटा मौजूद होगा शायद वह कहीं नहीं होगा, इसलिए हमारे द्वारा उनसे यही कहा गया है कि हमारे डेटा को इस्तेमाल करके यदि टेक्नोलॉजी को इन्हेंसमेंट करने के लिए वे हमारे लिए काम करें तो प्रदेश की सरकार दुनियभर के भारतीयों के साथ काम करने के लिए तैयार है. 


पीपीपी मॉडल क्यों अपना रहीं सरकारें
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल को लागू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा परियोजनाओं में न लगाकर इसके लिए विकल्प तलाशना होता है. ताकि राजस्व का बड़ा हिस्सा अन्य योजनाओं के लिए खर्च किया जा सके. सरकारें इस मॉडल को इसलिए अपनाती है ताकि समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सके. सरकार अपनी घोषणाओं या परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनीज के साथ करार कर इन परियोजनाओं को पूरा करती है.


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