मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज (01 दिसंबर) से शुरू हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा. प्रदेश की मोहन यादव की सरकार इस दौरान करीब 10 हजार करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी. सरकार सदन में नगरपालिका अध्यक्ष के सीधे चुनाव से संबंधित विधेयक के अलावा दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2025 ला सकती है. उधर विपक्ष ने भी सरकार को कई अहम मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी की है.
नगरपालिका अध्यक्ष के सीधे चुनाव से संबंधित विधेयक
मोहन यादव की सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 लाने जा रही है. सत्र में इस संशोधन विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है. हालांकि नगरपालिका अध्यक्षों को चुनने का तरीका बदलने का संशोधन पहले ही एमपी कैबिनेट से मंजूर हो चुका है. नए प्रावधान के मुताबिक अध्यक्षों को सीधे जनता चुन सकेगी और असंतोष की स्थिति में उन्हें वापस बुलाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी.
दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2025
मध्य प्रदेश की सरकार दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1956 में भी संशोधन करने की तैयारी में है. इस संशोधन के बाद राज्य में दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या कोई दूसरी कमर्शियल यूनिट खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने होंगे. इसके रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी.
वहीं, कर्मचारियों को हफ्ते में अनिवार्य तौर से एक छुट्टी देनी होगी. यानी किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही काम लिया जा सकता है. गुमास्ता लाइसेंस की फीस 100–500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है. बड़े प्रतिष्ठानों और होटलों के लिए अधिक फी भी तय किए जाने की संभावना है.
कांग्रेस इन मुद्दों को सदन में उठाएगी!
उधर, विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए तैयार दिख रही है. वो कई मुद्दों को सदन में जोरदार तरीके से उठा सकती है. भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर रविवार (30 नवंबर) को मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई. विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा बुलाई गई विधायक दल की बैठक में बीजेपी सरकार की नाकामी और वादाखिलाफी को लेकर चर्चा की गई. कांग्रेस इन मुद्दों को सदन में उठा सकती है-
- मध्य प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा
- छिंदवाड़ा कफ सिरप मामला
- कानून-व्यवस्था से जुड़ा मसला
- किसान और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे
- घोटाले-भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे
- SIR और BLOs की मौत का मसला
शीतकालीन सत्र के दौरान कुल चार बैठकें होंगी. तीन दिसंबर को सत्र नहीं चलेगा क्योंकि इस दिन भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है. डॉ. मोहन यादव की सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित की हुई है.